बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लताड़ा, पीड़ित को 25 लाख का हर्जाना देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बिना नोटिस घर तोड़े जाने को लेकर जमकर लताड़ा है.मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार की कार्रवाईको 'अराजकता' करार दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने जिसका घर तोड़ा गया है उसको 25 लाखरुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश दिएमुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा कीएक बेंच साल 2020 के एक मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही थी. मामलामनोज टिबरेवाल आकाश की एक शिकायत पर आधारित है जिनका यूपी के महराजगंज में पैतृक घरऔर दुकान साल 2019 में तोड़ दिया गया था. ‘लाइव लॉ’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की दलील है कि उसका घर बिना किसीपूर्व सूचना के तोड़ दिया गया था. वहीं, यूपी सरकार का कहना है कि याचिकाकर्ता नेसार्वजनिक भूमि पर ने 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण किया था.मामले की सुनवाई के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,“आप (यूपी सरकार) कहते हैं कि उसने 3.7 वर्ग मीटर अतिक्रमण किया. ठीक है, चलिए इसेमान लेते हैं. लेकिन आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ सकते हैं? बिना किसीपूर्व सूचना के किसी के घर में घुसना और उसे तोड़ना आराजकता है. हमारे पास हलफनामाहै जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थेऔर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया था.”सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि मनोज के घर के आसपास के 123 अन्य निर्माण भीध्वस्त कर दिए गए. उन सभी लोगों को केवल सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से सूचना दीगई थी. उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया. इस बात को लेकर भी कोर्ट नेआश्चर्य जताया है. जस्टिस पारदीवाला ने कहा,“आप बुलडोजर लाकर रातोरात लोगों का घर नहीं गिरा सकते. आपने परिवार को घर खाली करनेका समय नहीं देिया. आप केवल ढोल बजाकर लोगों से घर खाली करने और उन्हें गिराने केलिए नहीं कह सकते. उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था.”जांच और मुआवजा भरने का आदेशNDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और जिलाप्रशासन ने कथित तौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के मनोज के घर का 3.7 मीटर का हिस्साहाईवे की जमीन बताते हुए वहां पीली लाइन खींच दी थी. मनोज ने उतना हिस्सा खुद हीगिरवा दिया. लेकिन कुछ घंटे के भीतर प्रशासन ने बुलडोजर से उनका पूरा घर ध्वस्तकरवा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरूकरने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से मुआवज़े के तौर परयाचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है. साथ ही बेंच ने कुछदिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनका आधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण करते वक्त पालन करनाचाहिए. यह भी पढ़ें:जम्मू और कश्मीर विधानसभा में विशेष दर्जा बहाली का प्रस्ताव पास,बीजेपी ने किया विरोध