बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

दोबारा रिलीज होने के बाद भी क्यों फ्लॉप हुई 'अंदाज अपना अपना'

दी सिनेमा शो: सलमान या शाहरुख, शोज के लिए ज्यादा फीस कौन लेता है?

सरकार ने लिया जाति जनगणना कराने का फैसला, क्या हैं मायने?

CJI Khanna angry over collegium criticism 

कॉलेजियम के खिलाफ बोल रहें वकील की CJI खन्ना ने लगाई क्लास

Father said thanks after son's brilliant innings

वैभव की धुआंधार पारी पर उनके माता-पिता ने क्या कहा?

Despite the ban, Pakistani clips are going viral

बैन होने के बाद भी भारत में वायरल हो रहे पाकिस्तानी क्लिप

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत पर बलदिया है. कहा है कि मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार केअवसर बनाने की जरूरत है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सवाल किया,'मुफ्त में राशन कब तक दिया जा सकता है?'सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत '28 करोड़' प्रवासीश्रमिकों को राशन कार्ड देने से संबंधित एक मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरानएडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल के तहत सभी पात्र लोगों को राशनउपलब्ध कराने के लिए कोर्ट द्वारा 6 आदेश पारित किए गए हैं.उन्होंने विशेष रूप से जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने 4अक्टूबर को पारित आदेश का उल्लेख कर कहा, 'ऐसे सभी व्यक्ति जो पात्र हैं (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशनकार्ड/खाद्यान्न के लिए हकदार हैं) और संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वाराउनकी पहचान की गई है, उन्हें 19.11.2024 से पहले राशन कार्ड जारी किए जाने चाहिए.'एडवोकेट भूषण ने बताया कि इस आदेश के बाद भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरणविभाग ने एक आवेदन दायर किया है, जिसमें मांग की गई है कि उसे राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार निर्देशों कासख्ती से पालन करने की अनुमति दी जाए. NFSA की धारा 9 के मुताबिक, शहरी आबादी के 50प्रतिशत और ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत लोगों को राशन कार्ड दिए जाने चाहिए.प्रशांत भूषण का तर्क है कि NFSA में ऊपरी सीमा 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गईहै और अगर 2021 में जनगणना हो जाती, तो सैकड़ों अन्य लोग मुफ्त और रियायती राशन केलिए पात्र होते. प्रशांत भूषण के मुताबिक ई-श्रम पोर्टल पर 28 करोड़ लोग पंजीकृतथे, जिनमें से केंद्र सरकार ने पाया कि लगभग 8 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड नहींहै.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत भूषण ने कहा,“अगर आपने 2021 की जनगणना की होती, तो आप पाते कि 10 करोड़ और लोग कोटा के हकदारहैं... केंद्र कह रहा है, हम उन लोगों को राशन नहीं देंगे जो 50% और 75% के कोटे सेआगे जाते हैं.”ये मामला कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों कीसमस्याओं पर कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान लेने के बाद आया.इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्तसॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुए. प्रशांत भूषण की दलीलों पर ऐश्वर्या भाटी नेबताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्तया रियायती राशन दिया जा रहा है.इस पर प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि भारत में इससे ज्यादा (81.35 करोड़ से ज्यादा)लोग बहुत गरीब हैं और उन्हें सब्सिडी वाले भोजन की जरूरत है. उन्होंने सवाल किया किकिस कानून के तहत केंद्र सरकार वैधानिक कोटे से बाहर के लोगों को सब्सिडी वाला राशनदेने से इनकार कर सकती है. इसके साथ ही भूषण ने कहा कि कोविड महामारी के बाद गरीबलोगों की हालत और खराब हो गई है क्योंकि बेरोजगारी काफी बढ़ गई है.ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के बयान का संज्ञान लिया, "देश तोबहुसंख्यक से चलेगा" कहा थान्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर बेंच ने मौखिक टिप्पणी की,"मुफ्त में राशन कब तक दिया जा सकता है? हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी केअवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण के लिए काम क्यों नहीं करते?" एडवोकेट भूषण ने कहा कि शीर्ष अदालत ने समय-समय पर सभी राज्यों और केंद्रशासितप्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वेकेंद्र द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठा सकें.जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,“यही समस्या है. जैसे ही हम राज्यों को निर्देश देंगे कि सभी प्रवासी श्रमिकों कोमुफ्त राशन दें, तो यहां कोई भी नहीं दिखाई देगा. वे भाग जाएंगे. लोगों को खुश करनेके लिए, राज्य राशन कार्ड जारी कर सकते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं किमुफ्त राशन देने की जिम्मेदारी केंद्र की है.”जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरतहै. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी, 2025 को होगी.

वीडियो: शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह कर खारिज कर दिया

supreme court asked for creating job opportunities for migrant workers being given free ration

सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत '28 करोड़' प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से संबंधित एक मामले की सुनवाई की.

"मुफ्त राशन कब तक... रोजगार के लिए काम क्यों नहीं", सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी? - The Lallantop

"मुफ्त राशन कब तक... रोजगार के लिए काम क्यों नहीं", सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी?

Turkey Istanbul Shop Sign Targets Indians Pakistanis Bangladeshis No Discount Warning

Istanbul Shop Sign Targets Indians Pakistanis Bangladeshis

वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना है. जिसे 'nawab_the_city_explorer' नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “मैंने इस्तांबुल में दक्षिण एशियाई लोगों के लिए 'नो डिस्काउंट' का साइनबोर्ड देखा.”

इस रेस्तरां ने नोटिस चिपकाया, 'भारतीय और पाकिस्तानी डिस्काउंट न मांगें'

Lallantop kitabwala Mass Firing of Judges in India India Judiciary Quietly Forcing Judges to Retire

प्रशांत और चित्राक्षी ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि साल 2009 से 2024 के बीच पांच हाई कोर्ट में "मास फायरिंग" के कई मामले सामने आए. एक साथ 12 जजों को रिटायर करने के आदेश जारी किए गए. लगभग 100 जज इस प्रक्रिया का शिकार हुए.

जजों को सताता है '55' का खतरा? लीगल एक्सपर्ट ने बताया क्यों अचानक रिटायर कर दिए जाते हैं माय लॉर्ड?

Cult Comedy  Andaz Apna Apna Re-Release 2025 Flopped Again

Cult Comedy फिल्म Andaz Apna Apna को हाल में Re-Release किया गया. लेकिन फिल्म Flop रही. क्या वजह सामने आईं? देखिए वीडियो.

Cabinet Nod To Shillong-Silchar Highway Project Worth Rs 22,864 Crore

प्रोजेक्ट का 144.80 किलोमीटर का हिस्सा मेघालय से गुजरेगा. बाकी बचा 22 किलोमीटर का हिस्सा असम में होगा.

मेघालय-असम के बीच 167 किमी हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी, क्यों महत्वपूर्ण है ये प्रोजेक्ट?

India Closes Airspace For All Pak Flights Days After Kashmir Terror Attack

भारत का ये फैसला आर्थिक चुनौतियों और भारी कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन ला सकता है. इस प्रतिबंध के कारण पाकिस्तान की उड़ानों को लंबे वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़ेंगे, जिससे उनकी ऑपरेशनल लागत बढ़ेगी और यात्रा का समय भी बढ़ेगा. इसका सीधा असर पड़ोसी मुल्क की पहले से बिगड़ी माली हालत पर पड़ना तय है.

भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद किया एयरस्पेस, ये झटका पड़ोसी झेल नहीं पाएगा

Pakistani Woman Stopped at Attari Border Allowed to Stay in India with Newborn

महिला का नाम सुमैरा है. उनकी शादी श्रीनगर में हुई थी. बाद में कश्मीर में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया. इस लिहाज से उनकी संतान हिंदुस्तानी है. हाल में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का एलान किया तो सुमैरा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए अटारी बॉर्डर ले जाया गया था.

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"मुफ्त राशन कब तक... रोजगार के लिए काम क्यों नहीं", सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी?

दोबारा रिलीज होने के बाद भी क्यों फ्लॉप हुई 'अंदाज अपना अपना'