नागरिकता मिलने से पहले वोटर कैसे बनीं? सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिया अपना जवाब

कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनाजवाब दाखिल कर दिया है. यह जवाब बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर बनने के आरोप सेजुड़े मामले में दाखिल किया गया है. इससे पहले, कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफदायर एक पिटीशन याचिका पर उनसे जवाब मांगा था. इस मामले में अब अगली सुनवाई 21फरवरी को होगी.कहां से हुई शुरुआत?आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, विकास त्रिपाठी नामक शख्स ने सोनिया गांधी के खिलाफआपराधिक कार्रवाई करने की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी नेनागरिकता लेने से तीन साल पहले भारत की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया.त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भारत कीमतदाता बनी थीं.इसके लिए उन्होंने एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने कीमांग की थी. लेकिन निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. 11 सितंबर 2025 को आएनिचली अदालत के आदेश के खिलाफ उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.इसके बाद स्पेशल जज विशाल गोगने ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दर्ज याचिका परनोटिस जारी किए. ये नोटिस सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को जारी किए गए. साथ हीकोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. अब सोनिया गांधी ने अपनाजवाब दाखिल कर दिया है. सोनिया गांधी पर शिकायत में क्या कहा गया?याचिकाकर्ता ने शिकायत दी कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा,जबकि उन्हें अप्रैल 1983 में भारत की नागरिकता मिली थी. आरोप है कि सोनिया गांधी कानाम 1982 में वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ, लेकिन 1983 में फिर से जुड़ गया.एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर को त्रिपाठी कीअर्जी खारिज कर दी थी. उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता ने गांधी के खिलाफ धोखाधड़ीऔर जालसाजी का मामला बनाने की कोशिश की है. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि लेकिनकथित अपराधों को बनाने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है.ये भी पढ़ें: सोनिया गांधी ने नागरिकता से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया?दिल्ली की कोर्ट ने मांगा जवाबमजिस्ट्रेट कोर्ट ने आगे कहा था कि जरूरी जानकारी दिए बिना और बगैर सबूतों का दावा,FIR दर्ज करवाने का कारण नहीं बन सकता. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आगे कहा कि त्रिपाठीसिर्फ इलेक्टोरल रोल के एक हिस्से पर भरोसा कर रहे हैं, जो साल 1980 के अनसर्टिफाइडइलेक्टोरल रोल के कथित हिस्से की फोटोकॉपी की फोटोकॉपी है.ACMM वैभव चौरसिया ने ये भी कहा था कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल या बाहर करने कीयोग्यता तय करना पूरी तरह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का मामला है.