सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका, पूछा- साल 1983 में मिली नागरिकता तो 1980 में कैसे बनीं वोटर?

दिल्ली (Delhi) की एक अदालत में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी (SoniaGandhi) के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है. इसमें दावा किया गया है कि भारतीयनागरिक बनने से तीन साल पहले से उनका नाम वोटर लिस्ट में था. याचिका में अदालत सेपुलिस को इस मामले में जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका BNS की धारा 175(4)(जांच काआदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति) के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के सामने दायर की गई है. इस याचिका में उनदस्तावेजों का हवाला दिया गया है, जिनसे पता चलता है कि सोनिया गांधी ने 30, अप्रैल1983 को भारतीय नागरिकता ग्रहण की थी. याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से पेशसीनियर एडवोकेट पवन नारंग ने दलील दी, दस्तावेजों से ये स्पष्ट होता है कि सोनिया गांधी ने 30, अप्रैल 1983 को भारत कीनागरिकता ली थी. लेकिन नाम साल 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचीमें शामिल था, जिसे साल 1982 में हटा दिया गया. और 1983 में भारतीय नागरिकताप्राप्त करने के बाद इसे फिर से दर्ज किया गया.पवन नारंग ने सवाल उठाया कि यदि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो साल 1982में नाम हटाने का कोई कारण नहीं था. इस दौरान दो नाम हटाए गए थे. संजय गांधी, जिनकीविमान दुर्घटना में मौत हो गई और सोनिया गांधी.नारंग ने कहा कि नाम हटाने के सिर्फ दो कारण हो सकते हैं. पहला किसी व्यक्ति कोकिसी दूसरे देश की नागरिकता मिल गई हो. और दूसरा उसने किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्रमें फॉर्म 8 भरा हो. लेकिन इसके लिए जरूरी शर्त यह है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिकहो.उन्होंने पूछा कि जब सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया तब चुनावआयोग को कौन से दस्तावेज दिए गए थे? साथ ही उन्होंने दावा किया कि इसमें कुछजालसाजी हुई है. और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ धोखा हुआ है.ये भी पढ़ें - बिहार में SIR के बाद नया बदलाव! अब हर वोटर को मिलेगा हाई-टेक वोटरआईडी कार्डपवन नारंग ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पुलिस को उचित धाराओं के तरह FIR दर्ज करनेका निर्देश दिया जाए. या फिर अंतरिम तौर पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पुलिसको नोटिस जारी किया जाए. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए स्थगितकर दी है.