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रूपा पब्लिकेशन्स नहीं छापेगा लाल-काले कवर वाला संविधान, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
ईस्टर्न बुक कम्पनी (EBC) ने आरोप लगाया था कि Rupa Publications ने उनके 'Pocket-Size Constitution' की नकल की है. मामला Delhi High Court पहुंचा और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने रूपा पब्लिकेशन्स को भारतीय संविधान के ‘पॉकेट साइज संस्करण’ (Pocket-Size Constitution) के छापने और बेचने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रूपा पब्लिकेशन्स ने ईस्टर्न बुक कम्पनी (EBC) के लाल-काले कवर वाले ‘पॉकेट साइज संविधान’ की नकल की है.
क्या है पूरा मामला?लखनऊ की ईस्टर्न बुक कम्पनी (EBC) ने पहली बार संविधान का ‘पॉकेट साइज संस्करण’ 2009 में छापा था. लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान, कई बार संविधान की यह प्रति कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथों में देखी गई, जिसके बाद इसकी मांग बढ़ी और लोगों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई.
इस बीच रूपा पब्लिकेशन ने भी भारतीय संविधान का ‘पॉकेट साइज संस्करण’ छापना और बेचना शुरू कर दिया. EBC ने आरोप लगाया कि रूपा ने उनकी प्रति की नकल की है. इसके बाद EBC ने कोर्ट में याचिका दायर की.
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, EBC ने याचिका में बताया कि 2009 से ही वे भारतीय संविधान के लाल-काले रंग, विशेष फॉन्ट, गोल्ड लीफिंग और पतले कागज वाले ‘कोट-पॉकेट संस्करण’ छाप रहे हैं. यह वकीलों, नेताओं और आम जनता में काफी लोकप्रिय है. EBC ने दावा किया कि रूपा पब्लिकेशंस ने उनके डिजाइन की नकल की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सितंबर 2025 में, EBC ने 18,000 प्रतियों का एक ऑर्डर खो दिया, क्योंकि इस ऑर्डर का खरीदार रूपा के इस दावे से गुमराह हो गया था कि उसका संस्करण वैसा ही है, और EBC से सस्ता है.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल जज पीठ ने EBC के पक्ष में अपना फैसला दिया और माना कि रूपा पब्लिकेशन्स ने EBC के लाल-काले डिजाइन वाले कवर और अन्य विशेषताओं की नकल की है. कोर्ट ने कहा कि सामान्य ग्राहक को दोनों पुस्तकों के रंग, डिजाइन और लेआउट एक जैसे लग सकते हैं और इससे भ्रम पैदा हो सकता है.
कोर्ट ने रूपा पब्लिकेशन्स को न सिर्फ ‘पॉकेट साइज संस्करण’ को छापने और उसके बेचने पर रोक लगाई है, बल्कि बचा हुआ स्टॉक और ऑनलाइन लिस्टिंग भी हटाने का आदेश दिया है.
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