बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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अक्षय की 'हाउसफुल 5' ने पहले दिन कम कमाई की, लेकिन फिर भी नया रिकॉर्ड बना लिया

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IPL 2025 ने खत्म कर दिया श्रेयस अय्यर का 'बुरा टाइम', हर फॉर्मेट में अब दिखेगा जलवा!

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विराट कोहली की हो सकती है टेस्ट में वापसी? दिग्गज खिलाड़ी ने क्या बताया?

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इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं

Bengaluru stampede: KSCA officials resigned, what is the reason behind it?

बेंगलुरु भगदड़: KSCA के अधिकारियों ने दिया इस्तीफा, क्या है पीछे की वजह?

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बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के खातों से उड़ाए करोड़ों रुपये, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा!

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सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता.शीर्ष अदालत ने 9 दिसंबर को कोलकाता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका परसुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की. ये याचिका पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दायरकी गई थी.दरअसल 22 मई, 2024 को कोलकाता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद से लागू सभी OBC प्रमाणपत्ररद्द कर दिए थे. हाई कोर्ट ने कई जातियों, मुख्य रूप से मुस्लिम समुदायों को राज्यकी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल करने की राज्य की नीति को खारिज कर दियाथा. दी हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा था,"धर्म ही इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने का एकमात्र क्राइटेरिया है. मुसलमानों के77 वर्गों को पिछड़ा वर्ग के रूप में चुनना मुस्लिम समुदाय का अपमान है."कोलकाता हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचीथी. मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच कर रही थी.सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेटआस्था शर्मा ने दलीलें दीं. सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा,“पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं औरपदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों को रद्द करने के लिएकोलकाता हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का तर्क दिया था. उस फैसलेमें 4% मुस्लिम OBC आरक्षण को रद्द कर दिया गया था.”सिब्बल ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नेरोक लगा दी थी. मामले में अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है. इसके बाद बंगाल सरकार केफैसले को सही ठहराते हुए सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया,"क्या सैद्धांतिक रूप से मुसलमान आरक्षण के हकदार नहीं हैं?"सिब्बल का सवाल सुनकर जस्टिस गवई बोले,"आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता."  जिसके बाद सिब्बल ने कहा,"पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला धर्म नहीं बल्कि पिछड़ेपन पर आधारित था. इसे पहलेकोर्ट का भी समर्थन भी मिला था. पिछड़ापन हर समुदाय में होता है."  सिब्बल का दावा है कि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी 27-28% है. बंगाल सरकार केपक्ष में आए कपिल सिब्बल ने रंगनाथ कमिशन का भी ज़िक्र किया. यहां जानकारी के लिएबता दें कि 2007 में आई रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में मुसलमानों को 10% आरक्षण दिएजाने की बात कही गई थी.सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद लाखों लोगों केप्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं, जिससे उनका नुकसान हो रहा है. उन्होेंने कहा,“हमारे पास डेटा है. कोर्ट के फैसले का असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ेगा. इसमेंस्टूडेंट्स का भी नुकसान है.”इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेशके कारण लाभार्थियों को जारी किए गए 12 लाख प्रमाण-पत्र रद्द कर दिए गए हैं.उन्होंने बताया कि राज्य की 28 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी में से 27 प्रतिशत मुसलमानहैं. वहीं सिब्बल की डेटा वाली बात को काटते हुए कोर्ट में सीनियर एडवोकेट पी एसपटवालिया ने कहा,"कोलकाता हाई कोर्ट को किसी सर्वे के बारे में नहीं बताया गया था और ना ही कोई डेटादिखाया गया था. साल 2010 में उस वक्त के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के एकबयान के बाद आरक्षण लागू कर दिया गया था. हाई कोर्ट का कहना है कि राज्य को आरक्षणलागू करने का अधिकार है, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही."सर्वे रिपोर्ट को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी देर तक बहस होती रही. इसके बादजस्टिस गवई ने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता.कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कहा था?यहां कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को भी समझना जरूरी है, जिसका पश्चिम बंगालसरकार विरोध कर रही है. दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 22 मई को कोलकाता हाई कोर्टने साल 2010 के बाद जारी किए गए OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए थे. इस फैसले से ओबीसीप्रमाण पत्र पाए पांच लाख लोग प्रभावित हुए थे. हालांकि, हाई कोर्ट ने ये भी स्पष्टकिया था कि उसके फैसले का उन व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन्होंने 2010से जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों का उपयोग करके पहले ही रोजगार हासिल कर लिया है.कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों केअलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 के कुछ हिस्सों कोरद्द किया था. रद्द की गई धाराओं में धारा 16, धारा 2(h) का दूसरा भाग और धारा 5(a)शामिल हैं. इनके तहत सब-क्लासिफाई की गई कैटेगरी को 10% और 7% का आरक्षण दिया गयाथा. साथ ही सब-क्लासिफाई की गई कैटेगरी OBC-A और OBC-B को अधिनियम की अनुसूची 1 सेहटा दिया गया था.इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को रखी गई है. इसके साथ ही सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को पिछड़ेपन के आंकड़े सब्मिट करने का आदेश दिया है.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: संभल जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, “बंद लिफाफे में जमा करो”?

Reservation can't be on basis of religion Supreme Court on West Bengal OBC case

इसी साल 22 मई को कोलकाता हाई कोर्ट ने साल 2010 के बाद जारी किए गए OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए थे. इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

"धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता", OBC सर्टिफिकेट से जुड़े मामले में SC की टिप्पणी - The Lallantop

"धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता", OBC सर्टिफिकेट से जुड़े मामले में SC की टिप्पणी

अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5', 'छावा' और 'सिकंदर' के बाद इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई.

Shreyas Iyer की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने IPL 2025 के फाइनल में जगह बनाई थी. इससे पहले साल 2024 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया था.

indore couple missing shillong cctv video shows last sighting raj sonam raghuwanshi

इंदौर के कपल का एक नया CCTV वीडियो सामने आया है. कपल होम स्टे में सामान छोड़ते नजर आ रहे हैं. मामले में एमपी के सीएम ने CBI से जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है.

शिलॉन्ग में इंदौर के कपल का नया CCTV आया, मुख्यमंत्री ने की CBI जांच की सिफारिश

Nepal former PM Madhav kumar graft charge over land deal with Baba Ramdev patanjali

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है. उन पर भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि योगपीठ नेपाल को 15 साल पहले गैर-कानूनी तरीके से ज्यादा जमीन खरीदने की इजाजत देने का इल्जाम है.

बाबा रामदेव की पतंजलि, नेपाल के पूर्व PM और भ्रष्टाचार केस, एक क्लिक में जानिए क्या है पूरा मामला

विराट कोहली ने पिछले महीने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. उनके इस फैसले से फैंस काफी हैरान थे क्योंकि ये फॉर्मेट कोहली का पसंदीदा फॉर्मेट था.

दीपिका पादुकोण, एटली और अल्लू अर्जुन की AA22xA6 में होंगी. उनके दमदार रोल को लेकर ये बातें पता चली हैं.

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"धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता", OBC सर्टिफिकेट से जुड़े मामले में SC की टिप्पणी

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