'24 घंटे में भारत छोड़ दो', असम सरकार ने 15 'विदेशियों' को अल्टिमेटम दिया है

असम के नागांव जिले में 15 लोगों को विदेशी घोषित किए जाने के बाद भारत की सीमाछोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है. ये आदेश राज्य सरकार ने लंबे समय से निष्क्रियपड़े इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) एक्ट (IEAA), 1950 के तहत जारी किया. इनव्यक्तियों को आदेश दिया गया है कि वो 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ दें. ये लोग 1990से 2021 के बीच फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए थे और वर्तमान मेंगोलपारा के मतिया डिटेंशन सेंटर में बंद हैं.इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी सुक्रिता बारुआ की रिपोर्ट के मुताबिक नागांव के जिलाआयुक्त देवाशीष शर्मा ने 17 दिसंबर को इन 15 लोगों के खिलाफ आदेश जारी किए थे. हरआदेश में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्हेंविदेशी घोषित किया गया था. आदेश में कहा गया कि अधिकारी की राय है कि ‘घोषित विदेशीनागरिक होने के नाते, आपकी भारत/असम राज्य में मौजूदगी सामान्य जनता के हितों केलिए हानिकारक है और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है’.आदेश के लिए 1950 के अधिनियम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें इन व्यक्तियों कोनिर्देश दिया गया है कि, ‘आदेश मिलने के 24 घंटों के अंदर धुबरी/श्रीभूमि/साउथसालमारा-मानकाचार रूट के जरिए खुद को असम, भारत के क्षेत्र से बाहर कर लें’. माने,इन लोगों को बांग्लादेश जाने को कहा गया है.ये 15 लोग नागांव जिले के अलग-अलग गांवों और कस्बों के निवासी हैं. पिछले कई सालोंमें इन्हें अलग-अलग मामलों में ट्रिब्यूनल्स द्वारा विदेशी घोषित किया गया था. जिलाआयुक्त देवाशीष शर्मा ने बताया,इन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करदी. SP की निगरानी में उचित समय पर उन्हें हटाया जाएगा.इस साल सितंबर में असम कैबिनेट ने 1950 के एक्ट के लिए एक SOP को मंजूरी दी थी. येSOP साल 1950 से ही ठंडे बस्ते में पड़ी थी. डिपोर्ट करने की औपचारिक प्रक्रिया मेंदूसरे देश के अधिकारियों को व्यक्ति को सौंपा जाता है. दोनों पक्षों उस व्यक्ति केडॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि वो उस दूसरे देश का नागरिक हैया नहीं.असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि 1950 के एक्ट के तहत उनकीकार्रवाई की योजना उन्हें डिप्लोमैटिक चैनलों को बायपास करने में भी सक्षम बनाएगी.इस एक्ट के तहत पहला ऐसा डिपोर्टेशन पिछले महीने सोनितपुर के जिला आयुक्त द्वाराकिया गया था. जिन्होंने इस साल विदेशी घोषित किए गए पांच लोगों को निर्देश दिया किवो देश के बाहर चले जाएं. हालांकि, वो सभी अपने गांव में नहीं मिले. स्थानीय लोगोंने दावा किया था कि वो कई साल पहले चले गए थे.