दोनों बेटे विदेश में थे, मां ने 'फर्जी' साइन कर SIR फॉर्म भर दिया, तीनों पर FIR हो गई

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में झूठी जानकारीदेने पर तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. देश भर में यह पहला केस है, जो SIRमें गलत जानकारी देने पर फाइल किया गया है. मामला वोटर लिस्ट के डिजिटाइजेशन औरअपडेट प्रक्रिया के दौरान सामने आया. इंडिया टुडे से जुड़े संतोष कुमार शर्मा कीरिपोर्ट के मुताबिक, केस नूरजहां और उनके दो बेटे आमिर खान और दानिश खान के नाम परदर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार, दानिश और आमिर कई सालों से दुबई और कुवैत में रह रहे हैं. पुलिसने बताया कि नूरजहां ने जानबूझकर अपने बेटों के SIR फॉर्म में गलत जानकारी भरी औरउनके फर्जी हस्ताक्षर किए. ये गड़बड़ी बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) द्वारा फॉर्म केडिजिटाइजेशन के दौरान पकड़ी गई. फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि दोनोंव्यक्ति लंबे समय से अपने पते पर नहीं रह रहे हैं और फिलहाल कुवैत या किसी अन्य देशमें रह रहे हैं. विदेश में रहने के बावजूद उनकी मां ने उनके एनुमरेशन फॉर्म खुद भरकर BLO को अपनेसिग्नेचर के साथ जमा कर दिए. ऐसा करना Representation of the People Act, 1950 कीधारा 31 का उल्लंघन है. FIR में आगे कहा गया कि,ये साफ है कि आमिर और दानिश खान नाम के ये दोनों शख्स विदेश में रहते हुए भीजानबूझकर और धोखे से अपनी मां से गलत जानकारी वाला फॉर्म भरवाकर जमा करवाया. RPA1950 की धारा 31 के तहत वोटर स्टेटस को लेकर झूठा बयान देना या गलत जानकारी देनादंडनीय अपराध है. साथ ही, इन दोनों व्यक्तियों और उनकी मां ने जानबूझकर तथ्य छुपाएऔर धोखाधड़ी की, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की संबंधित धाराओं के तहतदंडनीय अपराध है.रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) अजय कुमार द्विवेदी ने मामले को लेकर कहा,जिले की सभी विधानसभाओं में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूरी गंभीरता और पारदर्शिताके साथ किया जा रहा है. चुनाव आयोग के नियमों के तहत ये काम चल रहा है. फॉर्म मेंझूठी जानकारी देना या फैक्ट्स छिपाना चुनाव के नियमों का गंभीर उल्लंघन है.”FIR में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा-31 का हवाला दिया गया है,जिसके मुताबिक वोटर के स्टेटस को लेकर झूठी जानकारी देना अपराध है. मामले मेंभारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं, क्योंकि परिवारपर फैक्ट्स छिपाने और फ्रॉड करने का आरोप है. अधिकारियों ने साफ किया कि वोटर फॉर्ममें असली रिहायश (actual place of residence) ही भरना चाहिए. झूठी जानकारी देना,फैक्ट्स छिपाना या डुप्लीकेट एंट्री करना सख्त कानूनी कार्रवाई के दायरे में आताहै.