राम मंदिर चढ़ावा विवाद: 2020 में ही मिल गए थे गड़बड़ी के सबूत, अब तक मिला 3500 करोड़ दान

अयोध्या में श्री राम मंदिर को मिले दान के मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की कथित लापरवाही सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया हैकि 2020 में ही राम मंदिर को मिले चढ़ावे में गड़बड़ी के संकेत मिल गए थे. ट्रस्टबनने के कुछ ही महीनों बाद एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने अपनी रिपोर्ट में ट्रस्ट कीकमियों को उजागर किया था. फंड्स मैनेजमेंट में गैर-पेशेवर रवैये की बात की थी.बताया था कि चंदे का सही रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है. फर्म ने इन्हें ठीक करने केलिए कुछ तरीके भी बताए थे. दावा है कि इसके बावजूद ट्रस्ट ने राम मंदिर के सिस्टम में कोई सुधार नहीं किया.अब, राम मंदिर को मिले डोनेशन में बड़े पैमाने पर चोरी का इल्जाम लगा है. कथित चंदाचोरी मामले में ट्रस्ट और डोनेशन की गिनती से जुड़े लोग जांच के घेरे में आ गए.इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार श्यामलाल यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, एकप्राइवेट ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट को नवंबर 2020 में राम मंदिर का मैनेजमेंट चलाने सेजुड़ी एक रिपोर्ट सौंपी थी. ऑडिट फर्म ने जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए"लेन-देन, डेटा मैनेजमेंट, स्टाफ और दूसरे रिसोर्स के हर लेवल पर भरोसेमंद SOP(सिस्टेमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसेस) बनाने की जरूरत" का सुझाव दिया था.3500 करोड़ का कैश चंदा, दान में गहनेसुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 के अपने आदेश में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माणका रास्ता साफ कर दिया था. मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख के लिए 5 फरवरी,2020 को 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट का गठन किया गया. तब से अब तकलगभग 3,500 करोड़ रुपये के कैश डोनेशन के अलावा दान में गहने भी मिले हैं. राममंदिर को मिले कुछ दान और गहनों का रिकॉर्ड ना होने को लेकर ही अब आरोप लग रहे हैं.ऑडिट रिपोर्ट में SOP का दिया था सुझाव इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्राइवेट फर्म के 2020 की रिपोर्ट जमा होनेके 6 साल बाद भी उसके बताए तरीके पर कोई काम नहीं हुआ. राम मंदिर के बेहतरमैनेजमेंट के लिए ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई 'सिस्टेमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसेस' (SOP)बनाने पर कोई अमल नहीं हुआ. नतीजा, राम मंदिर समिति अब चढ़ावे में चोरी के आरोपोंका सामना कर रही है.ऑडिट फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा,"कामकाजी लेवल पर मैनेजमेंट का ढांचा तय नहीं है और यह तरीका बहुत ही गैर-पेशेवरहै... फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए (डोनेशन का) कोई सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड मौजूदनहीं है... लेन-देन और डेटा एंट्री के किसी भी स्टेज पर कोई दूसरी या तीसरी बारचेकिंग नहीं होती है... एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजशन ढांचे में जवाबदेही तय करने कीजरूरत है. डेटा की सटीकता और बेहतर मैनेजमेंट के लिए लेन-देन से जुड़े वर्कफ्लो केबीच तालमेल होना बहुत जरूरी है."2020 में ही ऑडिट फर्म ने डोनेशन में मिली ज्वेलरी के खराब हिसाब-किताब पर चिंताजता दी थी. फर्म ने कहा था कि ऐसी लेन-देन के लिए तो एक बिल्कुल सटीक स्टॉक रजिस्टरबनाया जाना चाहिए. फर्म ने सवाल उठाया था कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कई हजारकर्मचारियों को काम पर रखा है, लेकिन एक ढंग का ह्यूमन रिसोर्स (HR) डिपार्टमेंटनहीं है.ऑडिट फर्म ने "समय-समय पर बैंक मिलान (Bank Reconciliation), अकाउंटिंग डेटा एंट्रीऔर MIS (मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) के लिए काबिल स्टाफ की जरूरत" का भी जिक्रकिया था.डेटा मैनेजमेंट के बारे में रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रस्ट से जुड़ी ITमैनेजमेंट कंपनी का सेंसेटिव डेटा मैनेजमेंट सर्विस, सर्वर, डेटा सिक्योरिटी औरडेटा चोरी के रिस्क को कंफर्म करने वाला कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. IT सर्विसप्रोवाइडर की डेटा एंट्री और डेटाबेस को वेरिफाई, मॉनिटर और जांचने के लिए कोईइंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है. इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट की सिक्योरिटी और ईमानदारीबनाए रखने के लिए ट्रस्ट के पास अपना कोई इंटरनल सिस्टम भी नहीं है.श्यामलाल यादव की रिपोर्ट के मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों ने इंडियनएक्सप्रेस को बताया कि नवंबर 2020 में ट्रस्ट के एक टॉप अधिकारी ने उस प्राइवेटऑडिट फर्म से ट्रस्ट के अंदरूनी ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पर सलाह देने केलिए कहा था.ऑडिट फर्म ने गड़बड़ी के लिए आगाह किया थाइसके बाद ऑडिट फर्म ने अपना काम शुरू किया. मंदिर के सिस्टम और डेटा मैनेजमेंट कोजांचा. कई गड़बड़ियों को पता लगाया. ऐसी खामियों के बारे में आगाह किया, जो उस समयके ढर्रे पर ही चलते रहने से सामने आ सकती थीं. सारे मामले ठीक करने के लिए फर्म नेट्रस्ट को तरीके भी बताए थे.खबर के मुताबिक, फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सभी लेवल पर ऑर्गनाइज्ड कल्चरऔर प्रोसेस बनाए जाएं, जिनका सभी एग्जीक्यूटिव पालन करेंगे. फर्म ने साथ मेंचेतावनी दी थी कि अनप्रोफशनल यानी गैर-पेशेवर स्टाफ और डेटा मैनेजमेंट की वजह सेसिस्टम में शामिल लोगों के बीच गलत जानकारी फैल सकती है. इससे साथी स्टाफ औरमैनेजमेंट के गुमराह होने का खतरा बढ़ सकता है.यह भी पढ़ें: CAG राम मंदिर के दान का ऑडिट कर सकता है? नियम-कानून क्या कहते हैं?ट्रस्ट से जुड़े एक सोर्स ने कहा कि अगर प्राइवेट ऑडिट फर्म की बताई बातों पर ध्यानदिया गया होता और उन पर अमल किया गया होता, तो अब हो रही फजीहत से बचा जा सकता था.ऐसा हुआ होता तो हालिया कैश डोनेशन और ज्वेलरी का रिकॉर्ड नहीं होने के आरोप नहींलगते.अखिलेश ने चंदा चोरी का आरोप लगाया था7 जून को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्षअखिलेश यादव ने राम मंदिर के डोनेशन में कथित हेराफेरी का खुलासा किया था.मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक स्पेशलइन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन कर दिया. मंगलवार, 23 जून को SIT ने शुरुआती जांचरिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है.