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'पीयूष गोयल सीना ठोकें, पर ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकेंगे मोदी... ये नोट कर लो', बोले राहुल गांधी
कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने तंज कसते हुए कहा है कि PM Narendra Modi टैरिफ को लेकर Donald Tramp की दी डेडलाइन के सामने 'कमजोर' पड़ जाएंगे. पता है ऐसा क्यों बोले हैं कांग्रेस सांसद?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेड डील (Trade Deal) के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की डेडलाइन के सामने झुक जाएंगे. ट्रंप ने रेसीप्रोकल टैरिफ को लेकर 9 जुलाई तक की डेडलाइन तय की है, जिसमें कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं. अगर इस तारीख तक दोनों देशों के बीच ट्रेड डील नहीं होती, तो भारत को भारी अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है.
राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान के जवाब में आई है. गोयल ने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील तभी करेगा जब उससे भारत को फायदा होगा. दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
भारत कभी भी डेडलाइन या समय के दबाव में ट्रेड डील नहीं करता है. समझौता दोनों पक्षों के हित में होना चाहिए.
इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है,
पीयूष गोयल चाहे जितना भी जोर-जोर से अपनी बात का ढिंढोरा पीटें, लेकिन मेरी बात याद रखें, आखिर में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ की डेडलाइन के सामने चुपचाप झुक जाएंगे.
इससे पहले इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी.
टैरिफ पर ट्रंप के भारत विरोधी सुरटैरिफ के मामले में डॉनल्ड ट्रंप हमेशा से भारत के खिलाफ बयान देते रहे हैं. उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में कई बार दोहराया है कि भारत में व्यापार करना मुश्किल है, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है. एप्पल जैसी कंपनी को तो उन्होंने धमकी तक दे दी थी कि अगर वो भारत में अपना फोन बनाएंगे तो अमेरिका में उन पर भारी टैक्स थोप दिया जाएगा.
ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के लगभग 100 देशों पर भारी टैरिफ लगाया था. हालांकि, बवाल बचा तो उन्होंने 9 जुलाई तक के लिए इस पर अंतरिम रोक लगा दी. और कहा कि इस डेडलाइन तक सभी देश उनसे ट्रेड डील करें.
भारत के साथ कहां फंस रहा मामला?भारत की मांग है कि वो मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम नहीं करेगा. साथ ही केंद्र सरकार डेयरी सेक्टर के मामले पर किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस पर 8 करोड़ लोगों का रोजगार टिका है.
इस मामले को सुलझाने के लिए भारत का एक प्रतिनिधिमंडल 26 जून से अमेरिका में है. इसकी अध्यक्षता विशेष सचिव राजेश अग्रवाल कर रहे हैं. पहले ये दौरा 2 दिनों के लिए ही तय था. लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो इसे लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है.
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क्या होगा अगर समझौता नहीं हुआ?ट्रंप ने भारत पर 10 प्रतिशत के बेसलाइन टैरिफ के अलावा 26 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है. 9 जुलाई तक 26 प्रतिशत के टैरिफ पर रोक है, लेकिन इस दौरान 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ जारी है. इस तरह अगर 9 जून तक दोनों देश ट्रेड डील पर साइन नहीं करते, तो भारत को 26 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ भी देना पड़ सकता है.
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