दिल्ली की रेसकोर्स मस्जिद गिराए जाने पर सरकार का बड़ा बयान, कोर्ट ने नमाज की इजाजत नहीं दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकारकर दिया है. ये ऐतिहासिक मस्जिद प्रधानमंत्री आवास और एयरफोर्स स्टेशन के पास है.कोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत देनेवाली अर्जी खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान सरकार ने मस्जिद गिराने को लेकर किए जारहे दावों और आशंकाओं पर भी जवाब दिया है. इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार, 29 अक्टूबर कोजस्टिस अनीश दयाल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने सुरक्षाकारणों के अलावा आसपास चल रहे विध्वंस कार्यों (डेमोलिशन वर्क) का भी हवाला दिया.अदालत ने अपने आदेश में साफ किया कि आसपास के क्षेत्र में तोड़फोड़ चल रही है, ऐसेमें वो केंद्र सरकार को मस्जिद में नमाजियों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए मजबूरनहीं कर सकता. कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और सवाला उठाया कि अगर वहांकोई दुर्घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन मुआवजा देगा.'नहीं गिराई जाएगी मस्जिद'कोर्ट ने नमाज की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन मस्जिद को भी राहत मिली है. सुनवाई केदौरान केंद्र सरकार और भूमि एवं विकास कार्यालय ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट को आश्वासनदिया गया है कि जब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, तबतक मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा. लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह अगले चार हफ्तों तक मस्जिद के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहींकरेगा.सरकार ने कोर्ट को बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण न केवल मस्जिद, बल्कि उस परिसरमें मौजूद एक मंदिर में भी फिलहाल किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.53 एकड़ में फैला ये इलाका प्रधानमंत्री आवास और एक फंक्शनल एयरफोर्स स्टेशन के पासहोने के कारण 'अत्यधिक संवेदनशील रक्षा क्षेत्र' में आता है. सरकार ने सुरक्षा औररक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसके आसपास के अवैध निर्माणों औरझुग्गियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी. इसके बाद बिजली-पानी काटने और नमाज पररोक लगाने के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.फिलहाल, अदालत ने सरकार को इस पूरे मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देशदिया है. अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी. स्टेटस रिपोर्ट के साथ मस्जिद की तस्वीरेंभी जमा करनी होंगी.