लद्दाख में हिंसक हुआ प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर, CRPF की गाड़ी जलाई

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग के लिए चल रहा प्रदर्शन बुधवारको हिंसक हो गया. प्रदर्शनकारियों ने बुधवार, 24 सितंबर को लद्दाख बंद (LadakhBandh) बुलाया था. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग लेह में इकट्ठा हुए. कई छात्र भूखहड़ताल पर बैठे शिक्षाविद सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़कों पर उतर आए.इस बीच छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई. आज तक की रिपोर्ट के अनुसार झड़प होने परप्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके. CRPF की एक गाड़ी में आग भी लगा दीगई. इसके अलावा कई बिल्डिंग्स में भी आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं. भाजपा ऑफिसके बाहर भी भीड़ ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस केगोले दागे गए और लाठीचार्ज भी किया गया.क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन?फिलहाल सुरक्षाबलों की ओर से स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहाहै. गौरतलब है कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ‘लद्दाख एपेक्स बॉडी’ लद्दाख कोपूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है. साथ ही उनकी मांग है कि इसे संविधानकी छठवीं अनूसूची (6th Schedule of Constitution) में भी शामिल किया जाए. इसे लेकरवांगचुक समेत लद्दाख के कई निवासी पिछले दो हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं.क्या है 6वीं अनूसूची?बता दें कि संविधान की छठी अनुसूची (6th Schedule ) के तहत पूर्वोत्तर के कुछराज्यों को विशेष स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी दी गई है. इसके तहत स्वायत्त जिलापरिषदें (Autonomous District Councils) बनाई जाती हैं. इन काउंसिल के पास अपनेक्षेत्र में जमीन, जंगल, परंपरा से जुड़े कानून बनाने का अधिकार होता है. साथ हीस्थानीय प्रशासन चलाने और टैक्स वसूलने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त होता है. असम,मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों को संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल कियागया है.यह भी पढ़ें- 'नारेबाजी' पर हुई लड़ाई, भाजपाईयों ने एक दूसरे पर खूब बरसाए पत्थर,आधा दर्जन अस्पताल में2019 में बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेशगौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को दोहिस्सों में बांट दिया गया था. जम्मू-कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनायागया था. वहीं लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनायागया था. अब इसी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है.