पोर्न में 'चोक‍िंग', 'देवर-भाभी' वाले सीन पर ब्रिटेन ने लगाया बैन, देखने-शेयर करने पर होगी जेल

पोर्न में सेक्स के दौरान चोकिंग और देवर-भाभी, भाई-बहन जैसे करीबी रिश्तों के बीचसेक्स दिखाने वाले वीडियो देखने, रखने और शेयर करने पर जेल हो सकती है. 6 नवंबर सेब्रिटेन में ऐसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट पर नए प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं. इन्हेंऑनलाइन शेयर करने पर पांच साल तक की जेल हो सकती है. लेकिन भारत का क्या? क्या यहांभी ऐसे वीडियो देखना, डाउनलोड करना या शेयर करना अपराध है? क्या भारत में भी ऐसाकानून आ सकता है? या फिर यहां पहले से मौजूद कानून ही ऐसे मामलों में कार्रवाई केलिए काफी हैं? इस रिपोर्ट में ब्रिटेन के नए कानून से लेकर भारत के मौजूदा नियमों तक, हर जरूरीसवाल का जवाब समझेंगे. शुरुआत ब्रिटेन वाले कानून से करते हैं. ब्रिटेन में 6 नवंबर से लागू होने वाले नएकानून के तहत तीन तरह के पोर्नोग्राफिक कंटेंट पर कार्रवाई की जाएगी.पहला- ऐसे वीडियो जिनमें सेक्स के दौरान चोकिंग यानी किसी का गला घोंटते या दमघुटते दिखाया जाता है. दूसरा- मां-बेटा, पिता-बेटी, भाई-बहन, ससुर-बहू जैसे करीबी रिश्तेदारों के बीचफिजिकल रिलेशन दिखाने वाले वीडियो. और तीसरा- ऐसे सीन जिनमें एडल्ट एक्टर्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों का रोल प्ले करतेहैं. इसे लेकर बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है. ये रिपोर्ट बीबीसी की टेक्नोलॉजीरिपोर्टर लॉरा क्रेस और क्रिस वैलेंस ने की है. रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन सरकारका कहना है कि इस तरह के कंटेंट से खासकर युवाओं की सोच प्रभावित हो सकती है.उन्हें लग सकता है कि सेक्स के दौरान हिंसा करना सामान्य बात है जबकि असल जिंदगीमें ऐसा व्यवहार किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फैसला साल 2025 में पोर्नोग्राफी के रेग्युलेशनको लेकर किए गए रिव्यू के बाद आया है. रिव्यू में पाया गया था कि फेसम पोर्नवेबसाइटों पर Sexual activities के दौरान चोकिंग से जुड़े सीन बड़ी संख्या मेंमौजूद हैं. रिव्यू में चिंता जताई गई थी कि इस तरह के कंटेंट से युवाओं के बीचSexual violence को सामान्य व्यवहार समझने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है.ये रिव्यू ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ने कराया था. इसकीअगुवाई कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्य और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य बैरोनेस गैबीबर्टिन ने की थी.बर्टिन ने नए नियमों का स्वागत करते हुए बीबीसी रेडियो से कहा कि ये फैसला बहुतपहले आ जाना चाहिए था. उनके मुताबिक, इससे पोर्नोग्राफी से जुड़ी कंपनियों और समाजको स्पष्ट संदेश जाएगा कि असल जीवन में नुकसान पहुंचाने वाले Sexual violence कोबढ़ावा देने वाले कंटेंट को स्वीकार नहीं किया जा सकता.इस रिव्यू में एक 14 साल के लड़के का उदाहरण भी दिया गया. जिसने अपने टीचर सेपूछा था कि सेक्स के दौरान लड़कियों का चोक कैसे किया जाए? (how to choke girlsduring sex). रिपोर्ट में कहा गया कि पोर्न में ऐसे सीन देखकर बच्चे उनकी नकल करसकते हैं, जिससे किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है.अब जरा सोचिए. अगर कोई बच्चा पोर्न में बार-बार ऐसी एक्टिविटी देखता है तो उसकेमन में सेक्स और रिश्तों को लेकर कैसी समझ बन सकती है? क्या वो हिंसा को भी सेक्सका सामान्य हिस्सा मानने लगेगा? ब्रिटेन सरकार की चिंता यही है. उसका कहना है किमहिलाओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य दिखाने वाला कंटेंट असल जिंदगी में भी लोगों केव्यवहार को प्रभावित कर सकता है.कानून तोड़ने पर कितनी सजा होगी? ब्रिटेन में नए नियमों के तहत प्रतिबंधित कंटेंट इंटरनेट पर अपलोड करने, पोस्ट करनेया दूसरों के साथ शेयर करने पर अधिकतम पांच साल की जेल हो सकती है.वहीं, ऐसे कुछ प्रतिबंधित वीडियो अपने फोन, कंप्यूटर या क्लाउड स्टोरेज में रखने परभी सजा का प्रावधान है. चाेकिंग वाले सीन और कुछ करीबी रिश्तेदारों के बीच सेक्ससीन दिखाने वाले कंटेंट को रखने पर अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है. वहीं, बच्चोंकी उम्र का रोल प्ले करने वाले एडल्ट के मामले में ये सजा तीन साल तक हो सकती है.ब्रिटेन की जस्टिस मिनिस्टर एलेक्स डेविस जोन्स ने लोगों से ऐसे कंटेंट को डिलीटकरने और शेयर करना बंद करने की अपील की है. उनका कहना है कि ये कानून किसी कीharmless sexual preferences को criminalising के लिए नहीं है. इसका मकसद ऐसेकंटेंट पर रोक लगाना है, जो हिंसा को सामान्य बना सकता है.बीबीसी से बातचीत में इंग्लैड की डरहम यूनिवर्सिटी की कानून विशेषज्ञ प्रोफेसरक्लेयर मैकग्लिन ने नए नियमों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ये बदलाव उस सोच केखिलाफ एक अहम कदम हो सकता है, जिसमें पोर्नोग्राफी के जरिए यौन हिंसा को सामान्यव्यवहार के तौर पर पेश किया जाता है.हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कानून लागू होने के बाद यह देखना जरूरी होगा किटेक्नोलॉजी कंपनियां और रेग्युलेशन, प्रतिबंधित कंटेंट को हटाने और उसके प्रसार कोरोकने के लिए कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं. उनके मुताबिक, इस कानून का उद्देश्यकेवल लोगों पर मुकदमे चलाना नहीं, बल्कि ऑनलाइन पोर्नोग्राफी की दुनिया में बदलावलाना भी है. इसके लिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म और नियामक संस्थाओं की सक्रिय भूमिकाजरूरी होगी.ब्रिटेन के क्राइम एंड पुलिसिंग बिल में किए गए संशोधनों के जरिए इन एक्टिविटी कोअपराध के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया था. ये कानून अप्रैल 2026 में कानूनबन चुका है जो अब 6 नवंबर 2026 से लागू होगा. भारत में क्या स्थिति है?भारत जैसे समाज में परिवार और रिश्तों को खास अहमियत दी जाती है. यहां मां-बेटे,भाई-बहन, पिता-बेटी जैसे रिश्तों को सिर्फ पारिवारिक रिश्ता नहीं, बल्कि भरोसे,सम्मान और मर्यादा से भी जोड़कर देखा जाता है. देवर-भाभी जैसे रिश्तों के भी अपनेसामाजिक दायरे और मान्यताएं हैं. ऐसे में जब पोर्नोग्राफी में इन रिश्तों कोसेक्सुअल रिलेशनशिप के तौर पर दिखाया जाता है, तो सवाल उठता है कि क्या इस तरह काकंटेंट पारिवारिक रिश्तों को लेकर लोगों की सोच पर असर डाल सकता है?हालांकि, किसी कंटेंट का सामाजिक रूप से आपत्तिजनक होना और उसका कानूनन अपराध होनादो अलग बातें हैं. इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि भारत में ऐसे कंटेंट को लेकरकानून क्या कहता है. भारत में पहले से ही ऑनलाइन अश्लील और यौन कंटेंट को लेकर कानून मौजूद हैं. IT एक्टकी धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारितकरने पर सजा हो सकती है.धारा 67A में Sexual activities को दिखाने वाले कंटेंट को वीडियो के तौर परपब्लिश या शेयर करने पर सजा का प्रावधान है. वहीं, बच्चों से जुड़ी यौन सामग्री केमामलों में धारा 67B के तहत कड़ी सजा हो सकती है. लेकिन यहां एक जरूरी फर्क समझिए.भारत में अश्लील कंटेंट पर पहले से कानून होना और ब्रिटेन की तरह चोकिंग और करीबीरिश्तेदारों वाले सेक्स सीन को अलग से अपराध घोषित करना, दोनों अलग बातें हैं.भारत में कानून मौजूद हैं, लेकिन ब्रिटेन ने जिस तरह कुछ खास तरह के पोर्नोग्राफिककंटेंट को निशाना बनाया है, वैसा ही कोई अलग नियम भारत में कब आएगा, इसे लेकरफिलहाल कोई अपडेट नहीं है. भारत सरकार ऑनलाइन अश्लील कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करती रही है. फरवरी 2026 मेंसरकार ने संसद में बताया था कि साल 2025 में अनुचित कंटेंट दिखाने के कारण 25 OTTप्लेटफॉर्म ब्लॉक किए गए थे. इसके अलावा, जुलाई 2026 में सरकार ने बताया कि पिछलेदो साल में अश्लील कंटेंट और संबंधित कानूनों के उल्लंघन के कारण 50 OTT प्लेटफॉर्मको भारत में ब्लॉक किया गया था. वहीं, बच्चों से जुड़ी यौन सामग्री के मामले में भी कानून सख्त हैं. IT एक्ट कीधारा 67B ऐसी सामग्री को बनाने, सर्च करने, डाउनलोड करने, शेयर करने और प्रसारितकरने जैसी गतिविधियों को अपराध के दायरे में लाती है लेकिन इन कार्रवाइयों से येनतीजा नहीं निकालना चाहिए कि भारत में पोर्नोग्राफी से जुड़ी हर तरह की हिंसकसामग्री पर अपने आप पूरी तरह रोक लग चुकी है. अलग-अलग कंटेंट पर कौन-सा कानून लागूहोगा, ये उसके नेचर और मामले के फैक्ट्स पर निर्भर करता है.तो क्या भारत में भी ऐसा कानून आना चाहिए? इसे लेकर कुछ सवाल हैं, जिन पर चर्चा जरूरी है. मसलन, क्या सेक्स के दौरान चोकिंगजैसे सीन को बार-बार दिखाने से हिंसा को सामान्य समझने का खतरा बढ़ता है? क्यापोर्नोग्राफी की वेबसाइटों और ऐप्स की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? और अगर सरकार ऐसेकंटेंट पर रोक लगाने का फैसला करती है, तो उसकी पहचान और निगरानी कैसे होगी?इसके साथ एक और सवाल है. कानून बनाना एक बात है, उसे लागू करना दूसरी. इंटरनेट परकंटेंट अलग-अलग देशों के सर्वर पर मौजूद हो सकता है. उसे हटाना, उसकी पहुंच रोकनाऔर नियमों का पालन करवाना आसान नहीं होता. ऐसे में प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और कानूनलागू करने के तरीके भी अहम होंगे.ब्रिटेन ने 6 नवंबर 2026 की तारीख तय कर दी है. भारत में अश्लील और यौन कंटेंट सेजुड़े कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन चोकिंग वाले सीन और करीबी रिश्तेदारों केबीच सेक्स सीन दिखाने वाले कंटेंट पर ब्रिटेन जैसा प्रतिबंध कब लगेगा, ये अभी साफनहीं है.