'पाकिस्तान हमला बोले तो हमें दक्षिण भारत कब्जा लेना है', PFI पर NIA ने कोर्ट में बहुत बड़ी बातें बताईं

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली की एक अदालत में कहा है कि पॉपुलरफ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है. एजेंसी ने दावाकिया कि PFI के बड़े नेताओं ने एक साजिश रची, जिसका मकसद मुस्लिम युवाओं को कट्टरबनाना और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना था.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, NIA ने ‘पीएफआई लीडरशिप केस’ में पटियालाहाउस कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं. यह वही मामला है, जिसमें पॉपुलरफ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के शीर्ष नेताओं पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने काआरोप लगाया गया है.NIA के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) राहुल त्यागी ने अदालत में कहा कि एजेंसीके पास PFI के खिलाफ सबूत हैं. उन्होंने बताया,एक गवाह ने हमें बताया कि PFI की कक्षाओं में यह सिखाया जाता था कि अगरभारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ तो जब देश का ध्यान उत्तर यानी नॉर्थ में होगा, तब वेदक्षिण से हमला कर साउथ इंडिया पर कब्जा कर लेंगे.उन्होंने दावा किया कि PFI यह प्रचार करता था कि भारत में इस्लाम खतरे में है, ताकिहिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके. इसी प्रचार के जरिए वह मुस्लिम युवाओं कोप्रभावित कर उन्हें कट्टर बना रहा था और जिहाद में शामिल होने के लिए कथित तौर परउकसा रहा था. SPP त्यागी ने आगे कहा, PFI ने अपने सदस्यों को ISIS में शामिल होने और भारत में खिलाफत और शरिया कानूनस्थापित करने के लिए उकसाया… वे हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए भाषणदे रहे थे. प्रचार यह किया जा रहा था कि मुगलों के शासनकाल में भारत इस्लामी था,लेकिन उनके पतन के बाद मुसलमानों की स्थिति बिगड़ गई.इस मामले में कुल 20 आरोपी हैं. मार्च 2023 में चार्जशीट दाखिल की गई थी. अब अगलीसुनवाई में आरोपी अपनी बात रखेंगे. दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद मुकदमेकी सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है.ये भी पढ़ें: PFI पर 5 साल का बैन लगा, गृह मंत्रालय ने कहा- “वर्ग विशेष को कट्टरबना रहा है”गृह मंत्रालय के मुताबिक, बीते कुछ सालों में PFI के सदस्यों से कई बार आपत्तिजनकसामान बरामद हुआ है. इनमें बम (IED) बनाने से जुड़े कागज, भारत को इस्लामी देशबनाने की बात करने वाले दस्तावेज, रेडियो सेट, IS समर्थक वीडियो वाली पेन ड्राइव,गोला-बारूद और हथियार शामिल हैं. सितंबर 2022 में, सरकार ने PFI और इससे जुड़ेसंगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था.