पाकिस्तान सरकार की कटौती की चपेट में पूर्व सैनिक भी, सबकी पेंशन कम कर दी

नए बदलावों को पिछली इमरान खान सरकार के दौरान गठित एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है. अभी सरकार का पेंशन बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है.

सौरभ शर्मा

2 जनवरी 2025 (Published: 11:44 PM IST) कॉमेंट्स

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पाकिस्तान सरकार ने बढ़ते पेंशन खर्च को कम करने के लिए बड़े बदलाव (Pakistan pension reforms) किए हैं. इससे रिटायर कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों की पेंशन में बदलाव होंगे. अब से रिटायर्ड कर्मचारी केवल एक पेंशन का ही लाभ ले सकेंगे. ऐसा बजट में कटौती के लिए किया गया है. पेंशन बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार चला गया था.

पाकिस्तानी अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी को तीन अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर नई पेंशन को लेकर नियमों में बदलावों की जानकारी दी. इन बदलावों को पिछली इमरान खान सरकार के दौरान गठित एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है. इस आयोग को 2020 में बनाया गया था.

1. मल्टीपल पेंशन बंद होगी. माने अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पेंशन नहीं ले सकेगा. उन्हें किसी एक पेंशन को चुनना होगा.  
2. नया पेंशन आधार बनेगा. पहले अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब यह नौकरी के आखिरी दो सालों के औसत वेतन के आधार पर दी जाएगी.  
3. पेंशन में एनुअल कंपाउंडिग बंद होगी. माने पेंशन के इंक्रीमेंट में अब वार्षिक वृद्धि को आधार पेंशन में नहीं जोड़ा जाएगा. पहले पेंशन में हर साल होने वाली बढ़ोतरी को आधार पेंशन में जोड़ दिया जाता था, जिससे फ्यूचर में पेंशन भी ज्यादा हो जाती थी.

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रिपोर्ट के मुताबिक, ये नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे. जो लोग पहले से रिटायर हो चुके हैं उन पर इन नियमों का असर नहीं होगा. बशर्ते, वे मल्टीपल पेंशन न ले रहे हों.

पाकिस्तान सरकार ने पहले ही पारंपरिक पेंशन योजना को समाप्त कर दिया है. अब 1 जुलाई 2024 से नौकरी में आए आम कर्मचारियों और 1 जुलाई 2025 से सैन्य कर्मचारियों के लिए नई "कंट्रीब्यूटरी पेंशन" योजना लागू होगी.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में पेंशन का खर्च देश का चौथा सबसे बड़ा खर्च है जो कि कर्ज भरने, रक्षा और विकास कार्यों के बाद आता है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में पेंशन के लिए 1.014 ट्रिलियन रुपये (एक लाख करोड़) का बजट रखा गया है. इसमें 66% (662 अरब रुपये) सिर्फ सैन्य पेंशन के लिए हैं. यह पिछले साल की तुलना में 24% अधिक है.