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राजस्थान अवैध खनन के आंकड़े चौंकाने वाले, अरावली जिलों में सबसे ज्यादा उल्लंघन

सात सालों में अवैध खनन से जुड़ी कुल 7 हजार 173 FIR दर्ज की गई हैं. राज्य भर में 637.16 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया. जिसमें अरावली से कांग्रेस काल में 231.75 करोड़ और भाजपा सरकार में 136.78 करोड़ रुपये शामिल हैं.

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Over 7,000 illegal mining FIRs in Rajasthan in 7 years; 4,000 in Aravalli districts alone
15 दिसंबर 2018 से 14 दिसंबर 2023 तक (कांग्रेस शासन) अरावली जिलों में 29 हजार 209 अवैध खनन के मामले दर्ज हुए. (फोटो- X)
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प्रशांत सिंह
26 दिसंबर 2025 (Published: 03:59 PM IST)
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राजस्थान में पिछले सात सालों में अवैध खनन, ट्रांसपोर्टेशन, और स्टॉकिंग से जुड़ी कुल 7 हजार 173 FIR दर्ज की गई हैं. इनमें से अरावली के जिलों में 4 हजार 181 FIR दर्ज हुई हैं. यानी 50 फीसदी से ज्यादा. राज्य स्तर पर कुल 71 हजार 322 अवैध खनन के मामले सामने आए, जिनमें से 40 हजार 175 मामले अरावली क्षेत्र से ही हैं.

भाजपा प्रवक्ता ने जारी किए आंकड़े

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में अरावली बेल्ट में कुल 20 जिले आते हैं. खनन से जुड़े ये आंकड़े कांग्रेस सरकार के पांच साल और वर्तमान भाजपा सरकार के दो सालों की तुलना करते हुए पेश किए गए हैं. भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री का मानना है कि अरावली में "एक पत्थर भी नुकसान न पहुंचे". उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में भाजपा सरकार ने अवैध खनन और खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.

रामलाल शर्मा द्वारा शेयर किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 15 दिसंबर 2018 से 14 दिसंबर 2023 तक (कांग्रेस शासन) अरावली जिलों में 29 हजार 209 अवैध खनन के मामले दर्ज हुए. जबकि 15 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2025 तक (भाजपा शासन) ये संख्या 10 हजार 966 रही. इसी तरह अरावली में कांग्रेस काल में 3 हजार 179 FIR दर्ज हुईं. जबकि भाजपा सरकार में दो साल में 1 हजार 002 FIR दर्ज की गईं हैं.

विभाग ने क्या बताया?

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रधान सचिव टी रविकांत ने बताया कि रिपोर्ट किए गए मामले वो हैं जहां विभाग ने खुद कार्रवाई की है.मतलब जिन मामलों में नोटिस भेजा गया, जुर्माना लगाया गया. जबकि FIR केवल पुलिस में दर्ज गंभीर मामलों में होती है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामले कंपाउंडेबल (जुर्माने से निपटारे योग्य) होते हैं, इसलिए FIR की संख्या कम रहती है.

रिपोर्ट के अनुसार पिछले सात साल में राज्य भर में 637.16 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया. जिसमें अरावली से कांग्रेस काल में 231.75 करोड़ और भाजपा सरकार में 136.78 करोड़ रुपये शामिल हैं. कुल 3 हजार 736 लोग गिरफ्तार हुए. जिनमें अरावली से कांग्रेस शासन में 1,415 और भाजपा काल में 300 गिरफ्तारियां हुईं.

इसके अलावा 70 हजार 399 वाहन और मशीनें जब्त की गईं. जिनमें अरावली से कांग्रेस काल में 29 हजार 138 और भाजपा सरकार में 10 हजार 616 जब्तियां हुईं. 2024 में खनन माफिया द्वारा 311 अधिकारियों-कर्मचारियों पर 93 हमले किए गए.

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