नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का जिम्मेदार कौन? नोएडा अथॉरिटी को पता था, लेकिन...

इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी से हुई मौतों की यादें अभी ताजा हैं. इंदौर मेंहुई इस वीभत्स घटना अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है. शहर के निवासी लगातार नगरनिगम के अधिकारियों से शिकायतें करते रहे, लेकिन अधिकारी सोते रहे. एक पाइपलाइन केटेंडर को पास होने में 3 साल लग गए. और वो टेंडर पास तब हुआ जब 10 से ज्यादा लोगोंकी जान जा चुकी थी. लेकिन ये लापरवाही का आलम सिर्फ इंदौर तक ही सीमित नहीं है. ठीकवैसा ही हाल अब यूपी के नोएडा में नजर आ रहा है जहां अधिकारियों की अनदेखी की वजहसे एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई. 27 साल का युवराज मेहता दुनिया कोकितना बदल सकता था, ये हम अब कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहींहै.ये घटना नोएडा के सेक्टर 150 की है. यहां 27 साल के युवराज मेहता की पानी में डूबनेसे मौत हो गई. धुंध बहुत ज्यादा थी. युवराज की गाड़ी रोड से नीचे गिर गई. नीचे एकबेसमेंट था जिसमें पानी भरा था. नोएडा में ऐसी तमाम जगहें हैं जहां आपको ऐसे दृश्यदिख जाएंगे. गड्ढों में पानी भरा मिल जाएगा. सवाल है कि क्या स्थानीय लोगों ने कभीइसकी शिकायत नहीं की या अधिकारियों को इसके बारे में पता नहीं था? जवाब है किअधिकारियों को सब पता था. सालों से प्लान भी बनाया जा रहा था. लेकिन स्क्रिप्टहूबहू इंदौर जैसी ही लिखी जा रही थी. इसीलिए टेंडर को पास होने में सालों लग गए.2015 में हुआ था सर्वेसाल 2015 में अधिकारियों ने मुद्दे का संज्ञान लिया था. सर्वे भी हुआ था. बाकायदाइसके लिए बजट भी बना लेकिन काम नहीं हुआ. ये काम हुआ तब जब एक 27 साल के युवक कीमौत हो गई. लोग सड़कों पर उतर आए. मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मुख्यमंत्री को दखलदेना पड़ा. तब जाकर, अधिकारियों की नींद टूटी. सवाल है कि अधिकारियों की नींदतुड़वाने के लिए आम लोगों को कब इतनी महंगी कीमत अदा करनी होगी? कैसे हुई ये घटना,सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं.इंडिया टुडे की श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में नोएडा सेक्टर 150के निचले इलाकों में जलभराव को रोकने के लिए एक ‘रेगुलेटर’ बनाने का प्रस्ताव रखागया, ताकि बारिश का पानी हिंडन नदी में ड्रेन आउट किया जा सके. फिर साल बदला और2016 के फरवरी महीने में नोएडा अथॉरिटी ने इस रेगुलेटर के सर्वे और डिजाइन के लिए13.5 लाख रुपये जारी किए. 7 साल बाद साल 2023 से पहले कंसल्टेंट के जरिए मैकेनिकलगेट वाला डिजाइन तैयार किया गया. बाकायदा IIT-दिल्ली से इसकी जांच करवाई गई.फिर 4 अक्टूबर, 2023 को अथॉरिटी और सिंचाई विभाग के जॉइंट इंस्पेक्शन किया. बतायागया कि नाले से अब और भी कई सेक्टर से आने वाला पानी जुड़ गया है, जिससे पानी काबहाव काफी बढ़ गया है. उसी महीने नोएडा अथॉरिटी ने मैकेनिकल गेट की जगहहाइड्रोलिक/न्यूमैटिक माने मशीनी गेट लगाने का सुझाव दिया. सिंचाई विभाग ने नएसर्वे, रिवाइज्ड डिजाइन और नए डेटा के लिए 30 लाख की मांग की गई.लेकिन 2023 से अब 2026 आ गया है. नए सर्वे की रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग ही है. लेकिन16-17 जनवरी की दरम्यानी रात हुई युवराज की मौत के बाद जब अधिकारियों की लापरवाहीउजागर होने लगी तो आनन फानन में सालों से दबी फाइलें निकाली जाने लगीं. अधिकारीअचानक से एक्शन मोड में आ गए. सिंचाई विभाग के सूत्रों का कहना है कि काम एक हफ्तेके भीतर शुरू हो जाएगा. इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने 10.5 करोड़ रुपये का खर्च उठानेकी बात कही है.रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2023 के बीच कई बार चिट्ठियों का आदान-प्रदान हुआ. फाइलएक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर लगाती रहीं. तेजी से विकसित हो रहे सेक्टरों सेबारिश के पानी को निकालने की जरूरत पर बार-बार जोर भी दिया गया. लेकिन बात महज जोरदेने तक ही सीमित रही. कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं हुई.लेकिन सवाल फिर वही है कि चाहे इंदौर हो या नोएडा. जहां एक शहर अपने माथे परस्वच्छता का तमगा लिए फिरता है तो दूसरा खुद को आधुनिकता का पर्याय बताता है. ऊंचीइमारतों पर फक्र करता है. लेकिन आलम ये है कि अधिकारी AC कमरों में बैठ प्लान परप्लान पास करते रहते हैं. आम लोग अपना पेट काट कर टैक्स भरते हैं. और अंत मेंअधिकारियों की लापरवाही का हर्जाना भी टैक्स भरने वालों को ही चुकाना पड़ता है. फिरइन्हीं टैक्स के पैसे देखकर आर्थिक मदद की पेशकश की जाती है. ये सब कुछ सालों सेचलता आ रहा है. उम्मीद है अब सिलसिला थमेगा.