माओवादियों ने अमित शाह से लगाई गुहार, "15 फरवरी तक सुरक्षाबलों को रोक दे सरकार ..."

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़सरकारों से पत्र लिखकर अपील की है कि 15 फरवरी, 2026 तक कार्रवाई रोक दी जाए, ताकिउनके सदस्य बिना किसी झगड़े या हिंसा के आत्मसमर्पण कर सकें. पत्र में लिखा गया किसामूहिक रूप से इस फैसले पर पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, माओवादियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस , छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मध्य प्रदेश केमुख्यमंत्री मोहन यादव से अपने-अपने राज्यों में तलाशी अभियान बंद करने को कहा है.उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि अगर सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान रोक दिए जाएं,तो उनके सदस्यों का आत्मसमर्पण संभव हो सकेगा. विशेष क्षेत्रीय समिति के प्रवक्ता अनंत के हस्ताक्षर वाला यह पत्र 22 नवंबर कोजारी किया गया और 24 नवंबर को सार्वजनिक हुआ. पत्र में अनंत ने कथित तौर पर लिखा, हम अपनी पार्टी की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड सोनू के उसफैसले का समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने हथियार त्याग कर सशस्त्र संघर्ष कोअस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया.अनंत का इशारा मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू की तरफ था. जिन्होंने अक्टूबर मेंफडणवीस सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश और तेलंगाना के माओवादी संगठनों के भीतर से आत्मसमर्पण का सिलसिला शुरूहो गया. पिछले हफ़्ते, आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली नेता माड़वीहिड़मा को मारा गया.ये भी पढ़ें: ‘दंतेवाड़ा नक्सल अटैक’ के मास्टरमाइंड भूपति ने हथियार डाले, 60नक्सली भी आए सरेंडर करनेपत्र में कथित तौर पर आगे लिखा गया, हम, एमएमसी (महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्रीय समिति) हथियारत्यागकर सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम को स्वीकार करना चाहते हैं. हालांकि, हम तीनोंराज्य सरकारों से समय देने की अपील करते हैं…सामूहिक रूप से इस फैसले पर पहुंचनेमें कुछ समय लगेगा. हमें अपने साथियों से सलाह लेने और उन्हें यह खबर पहुंचाने केलिए समय चाहिए.पत्र में सरकार से एमएमसी के फैसले को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित करने की भीअपील की गई. पत्र में कहा गया है, “हमारे साथियों के लिए देश-दुनिया की रोजानाखबरें जानने का यही सबसे अच्छा तरीका है... हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई और जरियानहीं है.” बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने केलिए 31 मार्च, 2026 तक की समय सीमा तय की है.