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'अपने लोगों के लिए इस्तेमाल होगा पानी ...', पाकिस्तान को साफ संदेश, सलाल पावर प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार का एक्शन
कैबिनेट मंत्री Manohar Lal ने Salal जलाशय से गाद हटाने के निर्देश दिए हैं. ताकि भारत पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सके.
कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने जम्मू-कश्मीर के ‘सलाल पावर प्रोजेक्ट’ (Salal Project) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने सलाल जलाशय से गाद हटाने के निर्देश दिए हैं. ताकि भारत पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सके. यह प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बना हुआ है, जो सिंधु जल संधि के तहत बनाया गया था. इससे पहले, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय विद्युत और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने रविवार, 4 जनवरी को जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स का दौरा किया. सलाल पावर प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए, मनोहर लाल ने कहा कि सलाल जलाशय से गाद हटाने के काम में तेजी लाई जाए.
इस प्रक्रिया को फ्लशिंग कहते हैं. इसका इस्तेमाल नदियों और जलाशयों में जमा रेत, गाद और तलछट को साफ करने के लिए किया जाता है. इस प्रक्रिया में पानी को तेज प्रवाह के साथ बाहर निकाला जाता है. यह तलछट को नीचे की ओर धकेलकर नदी को साफ करता है.
1987 में सलाल और 2008-09 में बगलिहार बांध बनाया गया था. इनके बनने के बाद से पहली बार फ्लशिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है. इससे पहले सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान की आपत्तियों के चलते फ्लशिंग नहीं की जाती थी. मई 2025 में हुई फ्लशिंग से सलाल और बगलिहार बांध से 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा तलछट हटा दी गई थी. हालांकि, यह काम अभी भी जारी है.
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मनोहर लाल ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान को साफ संदेश दिया था. उन्होंने कहा,
चिनाब और सिंधु नदियों का जल हमारे अपने लोगों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा.
कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि किश्तवाड़ में चल रहे पावर प्रोजेक्ट्स में गैरकानूनी बैकग्राउंड वाले किसी भी शख्स को रोजगार नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को ही काम मिलना चाहिए. गैरकानूनी बैकग्राउंड वाले लोगों को काम पर नहीं रखा जाएगा.
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