गुजारा भत्ता पत्नी का हक या चैरिटी? हाई कोर्ट ने साफ कर दिया

'अलग रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस देना कोई चैरिटी नहीं है बल्कि यह एक अधिकारहै.' आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कॉमेंट किया है.फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक शख्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटायाथा, जिसमें उसे अपनी अलग रह रही पत्नी और बच्चे को गुजारा भत्ता देने को कहा गयाथा. हाईकोर्ट में उस फैसले को रद्द करने की याचिका डाली गई थी लेकिन यहां मामलाउल्टा पड़ गया. कोर्ट ने साफ कह दिया कि शादीशुदा पत्नी अगर अलग रह रही है, तब भीउसे गुजारा भत्ता देना जरूरी है. ये चैरिटी नहीं है बल्कि उसका हक है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, चिन्नन किशोर कुमार नाम के एक शख्स ने हाई कोर्टमें याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने इसमें फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौतीदी थी, जिसमें कहा गया था उसे अपनी पत्नी चिन्नम किरणमयी स्माइली को हर महीने 7500रुपये और नाबालिग बेटे को 5000 देने होंगे. हाईकोर्ट में 9 फरवरी को जस्टिस वाईलक्ष्मण राव ने इस मामले पर फैसला सुनाया और कहा,मेंटेनेंस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि यह पति पर और कुछ हालात में बच्चोंपर कानूनी रिश्ते की वजह से लगाई गई एक पर्सनल जिम्मेदारी है. मेंटेनेंस कोई चैरिटीनहीं बल्कि एक अधिकार है. इसे लागू करना बराबरी, न्याय और अच्छी समझ बनाए रखने केलिए जरूरी है.कोर्ट ने आदेश में कहा कि ये पक्का करना जरूरी है कि कानूनी तौर पर जिन पर पत्नी,बच्चे या डिपेंडेंट पेरेंट की जिम्मेदारी है, वे उनकी अनदेखी की वजह से गरीबी नझेलें. फैमिली कोर्ट का फैसलादरअसल, चिन्नन किशोर कुमार गुजारा भत्ता न देने के लिए विजयवाड़ा की एक फैमिलीकोर्ट पहुंचे थे. 3 मार्च 2018 को कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें उनसे पत्नी औरबच्चे को मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया. चिन्नन किशोर ने फैमिली कोर्ट के फैसले कोमनमाना बताया और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी डाली. पिटीशनर के वकील ने हाईकोर्टसे कहा कि फैमिली कोर्ट का ऑर्डर गलत है और इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है. यह ऑर्डरमनमाना है और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. वकील ने इसे ‘कानून के हिसाब से नहीं टिकने लायक’ बताते हुए रद्द करने की अपील की.लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया. फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखतेहुए उन्होंने चिन्नन किशोर की पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया. ये भी पढ़ें: पत्नी का पैकेज 11 लाख, फिर भी तलाक के बाद HC ने पति से कहा- ‘गुजाराभत्ता तो देना पड़ेगा’अपने आदेश में जस्टिस राव ने कहा कि भरण-पोषण को ‘संवैधानिक हमदर्दी’ माना जाता है,जो संविधान के आर्टिकल 15 (3) और 39 के तहत मिली सुरक्षा के दायरे में आता है.कोर्ट ने ये भी कहा कि मेंटेनेंस का अधिकार एक बार का इनाम नहीं है, बल्कि एकचलता-फिरता, बार-बार मिलने वाला हक है. कोर्ट ने कहा कि ये (मेंटेनेंस) महिलाओं औरबच्चों को अनदेखा होने और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के राज्य के वादे का एकउदाहरण है.