'पहले प्रेग्नेंसी टेस्ट करा के आओ', हॉस्टल की छात्राओं को छुट्टी से लौटने पर मिला फरमान

महाराष्ट्र के पुणे में एक सरकारी हॉस्टल में छात्राओं के घर से लौटने के बाद उनकाप्रेग्नेंसी टेस्ट कराया जाता है. कई छात्राओं ने हॉस्टल मैनेजमेंट पर यह आरोपलगाया है. यह हॉस्टल महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग की ओर से चलाया जाता है.हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि प्रेग्नेंसी टेस्ट का कोई नियम नहीं हैऔर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए.बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार पुणे जिले के एक सरकारी आदिवासी हॉस्टल में कईछात्राओं ने आरोप लगाया है कि जब वह घर से वापस लौटती हैं तो उनका प्रेग्नेंसीटेस्ट कराया जाता है. इसके लिए उन्हें एक किट दिया जाता है. इसे लेकर सरकारीअस्पताल जाना होता है. अस्पताल में उनका टेस्ट होता है. फिर डॉक्टर से प्रेग्नेंसीकी निगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद कॉलेज में फॉर्म जमा करना होता है. इसके बाद हीउन्हें हॉस्टल में प्रवेश दिया जाता है.छात्राओं ने कहा- शर्मनाक हैएक छात्रा ने बीबीसी को बताया कि अगर वह यह टेस्ट नहीं कराती हैं तो उन्हें हॉस्टलमें घुसने नहीं दिया जाता. छात्राओं ने इसे शर्मनाक बताया है. कहा है कि सभीलड़कियों को छुट्टियों से वापस आने के बाद टेस्ट कराना होता है. छात्राओं ने बतायाकि वह कई बार टेस्ट करा चुकी हैं. छात्राओं ने यह भी कहा कि इसकी वजह से वह मानसिकतनाव से भी गुजर रही हैं. उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और लोग उन्हें शक कीनजरों से देखते हैं कि जब वह शादीशुदा नहीं हैं तो उनका टेस्ट क्यों कराया जा रहाहै.इसके अलावा पुणे के एक आश्रम स्कूल से भी इसी प्रकार की शिकायत मिली है. रिपोर्टमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों की शिक्षाके लिए आदिवासी विकास विभाग की ओर से आश्रम स्कूल चलाए जाते हैं. साथ ही उच्च स्तरकी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल भी विभाग की ओर से खोले गए हैं. लेकिनइनमें से कई हॉस्टलों में छात्राओं के लिए प्रेग्नेंसी टेस्ट कराना अनिवार्य है.यह भी पढ़ें- 'प्राइवेट पार्ट छूना- पजामे का नाड़ा खींचना रेप का प्रयास नहीं',इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दियापैरेंट्स उठाते हैं खर्चकुछ अभिभावकों ने बताया कि छात्राओं को एक किट दी जाती है, जिसके जरिए पेशाब कीजांच की जाती है. वह पॉजिटिव या निगेटिव जैसा भी आता है, फॉर्म में वह लिख दियाजाता है. अभिभावकों का कहना है कि टेस्ट का खर्चा भी उन्हें ही उठाना पड़ता है. औरहर टेस्ट में 150-200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्रकी आदिवासी विकास कमिश्नर लीना बंसोड़ का कहना है कि आदिवासी विकास विभाग ने स्पष्टकर दिया है कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए. इससे पहले सितंबर 2025 में भीपुणे के एक हॉस्टल में प्रेग्नेंसी टेस्ट कराए जाने की बात सामने आई थी. राज्यमहिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया था और इसे रोकने का निर्देश दिया था.