पुणे लैंड डील: अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को झटका, पिता की सरकार वसूलेगी 21 करोड़ रुपये

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी फर्म कीमुश्किलें बढ़ गई हैं. सरकार ने इस फर्म को 21 करोड़ रुपये की बकाया स्टांप ड्यूटीअदा करने का आदेश दिया है. मामला पुणे की विवादित लैंड डील से ही जुड़ा है. इस बाबतमहाराष्ट्र स्टांप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एमेडिया एंटरप्राइजेज LLP को फाइनलऑर्डर जारी कर दिया है. इसी फर्म में पार्थ पवार को पार्टनर बताया जा रहा है.डिपार्टमेंट ने फर्म पर 1.47 करोड़ रुपये का जुर्माना भी ठोका है.पुणे के मुंढवा में सरकारी जमीन की विवादित बिक्री से जुड़ी 500 रुपये की स्टांपड्यूटी सवालों के घेरे में है. छूट पाने के लिए फर्म ने विस्तार से जवाब दाखिल कियाथा, लेकिन विभाग ने उसे नामंजूर कर दिया. टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से सीनियरअधिकारियों ने गुरुवार, 11 दिसंबर को बताया कि फर्म को पूरा बकाया अदा करना होगा.उन्होंने यह भी कहा कि बकाया रकम के अलावा रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 फीसदी पेनल्टीभी देनी होगी. विवादित जमीन का बिक्रीनामा मई 2025 में हुआ था. माने, फर्म को 21लाख रुपये प्रति महीना के हिसाब से 7 महीनों तक का जुर्माना लगा, जो 1.47 करोड़रुपये होता है. फर्म को पूरी रकम 60 दिनों में अदा करनी है. फर्म या तो रकम कापेमेंट कर सकती है या चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी (CCRA) के पास ऑर्डर केखिलाफ अपील कर सकती है.डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि एमेडिया ने 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटीको ‘गलत’ बताया था. इस फर्म में दिग्विजय पाटिल और पार्थ पवार पार्टनर हैं. गुरुवारको फर्म ने डिपार्टमेंट से कहा था कि वो 21 करोड़ रुपये की छूट पाने की हकदार है.इसके लिए उसने 20 बिंदुओं की प्रेजेंटेशन भी दी थी. लेकिन महाराष्ट्र सरकार केरजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने फर्म को राहत नहीं दी.गुरुवार को डिपार्टमेंट ने फर्म के वकीलों से साफ लफ्जों में कह दिया कि यह आखिरीसुनवाई है और उन्हें आगे नहीं बुलाया जाएगा. एक अधिकारी ने कहा,"हमारे आदेश में दिए समय के अंदर उन्हें अपना जवाब देना है."उन्होंने साफ किया कि आदेश केवल स्टांप ड्यूटी को लेकर ही है. दूसरी तरफ जिलाप्रशासन जमीन के बिक्रीनामे को रद्द करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इंडियनएक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मई में हुए जमीन के सौदे में 300 करोड़ रुपये कीलेनदेन हुई, जिसमें केवल 500 रुपये की स्टांप ड्यूटी अदा की गई.इस सौदे में 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी अदा करने का अनुमान था. पुणेडिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के जनरल मैनेजर के लेटर ऑफ इंटेंट के आधार पर ये कथितरियायत दी गई थी. सेल डीड रजिस्टर करने वाले तहसीलदार सूर्यकांत येवाले औरसब-रजिस्ट्रार रवींद्र तारू को सरकार ने सस्पेंड कर दिया. बाद में तारू को पुलिस नेगिरफ्तार कर लिया.मुंढवा इलाके में स्थित 40 एकड़ जमीन कथित तौर पर एमेडिया एंटरप्राइजेज LLP को बेचीगई थी. इस जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 1,800 करोड़ रुपये बताई जा रही थी, लेकिनइसे बहुत कम कीमत पर बेचा गया. आरोप है कि 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी को भीमाफ कर दिया गया. बाद में यह भी सामने आया कि यह जमीन महाराष्ट्र सरकार की है, जिसेबेचा नहीं जा सकता था.