'उपमुख्यमंत्री के बेटे को बचा रहे हो', अजित पवार के बेटे को लेकर HC ने पुलिस को रगड़ दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार, 10 दिसंबर को पुणे पुलिस को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट नेमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को लेकर कहा कि पुलिस“उपमुख्यमंत्री के बेटे को बचा रही है और दूसरों की जांच कर रही है.” यह टिप्पणी उससमय की गई जब पुणे लैंड डील केस की एक आरोपी महिला ने अग्रिम जमानत (AnticipatoryBail) के लिए याचिका दाखिल की थी. यह मामला पुणे में 300 करोड़ रुपये के जमीन सौदेसे जुड़ा है.पुणे की व्यवसायी शीतल तेजवानी इस लैंड डील में आरोपी हैं. उन्होंने इसी सौदे सेजुड़ी दूसरी FIR में गिरफ्तारी से बचने के लिए पुणे की सेशन कोर्ट में याचिका दाखिलकी थी. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. फिर शीतल तेजवानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट कादरवाजा खटखटाया. तेजवानी की तरफ से सीनियर वकील राजीव चव्हाण पेश हुए.बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चव्हाण ने कोर्ट से कहा कि सेशन कोर्ट को शीतलतेजवानी को राहत देने पर विचार करना चाहिए था. लेकिन जस्टिस माधव जामदार ने इस परकड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सेशन कोर्ट को समय दिया जाना चाहिए था, क्योंकियाचिका 9 दिसंबर को हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी.इंडिया टुडे से जुड़ीं विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद कोर्ट ने पुणे पुलिसकी कड़ी आलोचना की और कहा,"आप उपमुख्यमंत्री के बेटे को बचा रहे हैं और दूसरों की जांच कर रहे हैं."FIR में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम ना होने पर कोर्ट ने यहटिप्पणी की. आखिर में शीतल तेजवानी को अपनी जमानत याचिका वापस लेनी पड़ी. अब वेपुणे सेशन कोर्ट में राहत पाने की कोशिश करेंगी.यह मामला पुणे के मुंढवा इलाके में स्थित 40 एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़ा है. येजमीन कथित तौर पर अमेडिया एंटरप्राइजेज LLP नामक पुणे स्थित कंपनी को बेची गई थी.यह कंपनी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी बताईजाती है.इस जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 1,800 करोड़ रुपये बताई जा रही थी, लेकिन इसे बहुतकम कीमत पर बेचा गया. आरोप है कि 21 करोड़ रुपये के स्टांप ड्यूटी को भी माफ करदिया गया. बाद में यह भी सामने आया कि यह जमीन महाराष्ट्र सरकार की है, जिसे बेचानहीं जा सकता था.तेजवानी जमीन के लिए वैध पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होने का दावा करती हैं. खड़क पुलिसस्टेशन में दर्ज मामले में उनकी भूमिका के लिए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन्हें 3दिसंबर को गिरफ्तार किया था. एक दूसरा केस बावधन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, जिसकेइलाके में विवादित जमीन आती है.तेजवानी को डर था कि अब उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए उन्होंनेपुणे सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने कोई राहत नहींदी और केवल पुलिस को नोटिस जारी किया.