'सांसद, विधायक आएं तो खड़े हो जाओ, अदब से पेश आओ', महाराष्ट्र सरकार का अधिकारियों को फरमान

महाराष्ट्र में अब सभी अधिकारियों को सांसद या विधायकों के ऑफिस में आने पर खड़ेहोकर स्वागत करना होगा. वहीं जब मीटिंग के बाद वह जाएं तो अधिकारियों को फिर खड़ेहोना होगा. इसके अलावा फोन पर भी सांसदों और विधायकों के साथ बात करने पर विनम्रतारखनी होगी. यह फरमान महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है. सरकार ने कहा है किमंत्रालय से लेकर जिला और तालुका तक, हर लेवल के अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों केसाथ पूरी तहजीब और अदब दिखानी चाहिए.महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार, 20 नवंबर को इसे लेकर एकसर्कुलर जारी किया. सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अधिकारी नए प्रोटोकॉल कापालन नहीं करता है, या फिर काम में देरी या लापरवाही करता है तो उसके खिलाफमहाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स 2005 के कानून के तहत कार्रवाई होगी.लेटर का दो महीने में देना होगा जवाबइंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राज्य सरकार ने सर्कुलर में कहा है कि अधिकारियों कोजनप्रतिनिधियों के लेटर का दो महीने के अंदर जवाब देना होगा. साथ ही उनके पत्रों कारिकॉर्ड रखने के लिए फिजिकल या फिर डिजिटल रजिस्टर बनाना होगा. सर्कुलर में कहा गयाहै कि अगर अधिकारी तय समय पर लेटर का जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें विभाग के प्रमुखया फिर संबंधित MP, MLA को लिखित में इसका कारण बताना होगा. वहीं विभागों केप्रमुखों को कहा गया है कि वे हर तीन महीने में पेंडिंग लेटर्स के स्टेटस का रिव्यूकरें.'सांसद-विधायक से मिलने का समय तय हो'साथ ही कहा गया है कि किसी भी सरकारी उद्घाटन या शिलान्यास के कार्यक्रम में सभीजनप्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए. इनमें केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य सरकारके मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद से लेकर नगर परिषद अध्यक्ष और सरपंच कोभी बुलाना चाहिए. इसके अलावा सभी जगहों पर संबंधित जनप्रतिनिधियों के नाम सही ढंगसे प्रिंट होने चाहिए. साथ ही जनप्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था प्रोटोकॉल केहिसाब से होना चाहिए. यह भी पढ़ें- "सपने में कुत्ते ने मुझसे कहा...", सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करनेवाले का बयान हैरान कर देगाइसके अलावा और भी कई हिदायतें सर्कुलर में अधिकारियों को दी गई हैं. इनके मुताबिक- * हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को क्षेत्र और जिला प्रमुखों को दो घंटे सांसद और विधायक से मिलने के लिए तय करने होंगे. * बैठक का शेड्यूल पहले से जारी करना होगा और सभी जनप्रतिनिधियों को बताया होगा. * MPs या MLAs द्वारा उठाए गए जरूरी मुद्दों पर किसी भी समय काम के घंटों में सुनवाई की जाए. * जब विधानसभा या संसद का सत्र चल रहा हो, तब बड़े सरकारी कार्यक्रम न रखें. * अगर जरूरी हो, तो ऐसे दिन रखें जब सदन की बैठक न हो. * सभी विभागों को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. * नोटिस मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने और समिति को जानकारी देने के लिए कहा गया है. * विशेषाधिकार का उल्लंघन होने पर तुरंत रिपोर्ट करने और संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश सर्कुलर में दिए गए हैं.