"लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को ‘पत्नी’ का दर्जा मिले", हाईकोर्ट ने गंधर्व विवाह से की तुलना

मद्रास हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बड़ाफैसला सुनाया है. मदुरै बेंच की जस्टिस एस श्रीमाथी ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप मेंरहने वाली महिलाओं को पत्नी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें कानूनी सुरक्षामिल सके.कोर्ट ने इसे प्राचीन गंधर्व विवाह (प्रेम विवाह) के नजरिए से देखने की बात कही,जिसमें बिना औपचारिक रस्मों के प्रेम पर आधारित रिश्ता मान्य होता था. एनडीटीवी कीरिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने ये टिप्पणी एक शख्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करतेहुए दी.शख्स पर आरोप था कि उसने एक महिला से शादी का झूठा वादा करके कई बार शारीरिक संबंधबनाए, लेकिन बाद में वादा तोड़ दिया. तिरुचिरापल्ली जिले की मनप्पराई ऑल वुमन पुलिसस्टेशन में इस मामले में केस दर्ज हुआ था. कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) कीधारा 69 का हवाला दिया, जो शादी के झूठे वादे पर आधारित यौन संबंध को अपराध मानतीहै. जज ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये धारा लागू होती है, इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानतनहीं मिल सकती.जस्टिस श्रीमाथी ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय समाज के लिए ‘सांस्कृतिक झटका’है, लेकिन अब ये हर जगह आम हो गया है. उन्होंने कहा कि लड़कियां इसे आधुनिक समझकरऐसे रिश्ते में जाती हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो उन्हें कोई कानूनी सुरक्षानहीं मिलती. शादी में तलाक के बाद महिलाओं को मेंटेनेंस, संपत्ति आदि के अधिकारमिलते हैं. लेकिन लिव-इन में ऐसा कुछ नहीं है.कोर्ट ने चिंता जताई कि पुरुष पहले मॉडर्न बनकर लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं.लेकिन रिश्ता खराब होने पर महिला के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं, और उन्हें दोषीठहराते हैं. जज ने स्पष्ट किया कि अगर शादी संभव नहीं है तो पुरुषों को कानून कासामना करना चाहिए. उन्होंने कहा,"अगर शादी नहीं हो सकती, तो पुरुषों को कानून की मार झेलनी पड़ेगी."धारा 69 BNS महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हथियार है. कोर्ट ने महिलाओं कोकमजोर मानते हुए कहा कि ऐसे रिश्तों में वो शोषण, मानसिक आघात और असुरक्षा का शिकारहो जाती हैं. इसलिए जरूरी है कि लिव-इन को गंधर्व विवाह की तरह देखा जाए और महिलाको पत्नी के अधिकार दिए जाएं, भले ही रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा हो.क्या है मामला?इस मामले में शिकायतकर्ता महिला और आरोपी एक-दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे.बाद में दोनों के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हुई. महिला का आरोप है कि आरोपी नेबार-बार शादी का वादा करके उनके रिश्ते को शारीरिक (फिजिकल) बना लिया. अगस्त 2024में दोनों घर छोड़कर शादी करने के इरादे से भाग गए.जिसके बाद महिला के परिवार ने मिसिंग पर्सन की शिकायत की, पुलिस ने हस्तक्षेप कियाऔर दोनों को वापस लाया गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने रिलेशनशिप की बात कबूल की औरफिर से शादी का वादा किया. लेकिन कहा कि पहले वो रेलवे भर्ती परीक्षा पास कर ले,उसके बाद शादी करेगा.बाद में रिश्ता टूट गया. और महिला ने धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में केसदर्ज कराया. कोर्ट ने कहा कि BNS की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाने वाला अपराध)FIR में नहीं डाली गई थी. इसलिए कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि इस धारा को भीFIR में जोड़ा जाए.इसके बाद आरोपी ने अग्रिम जमानत की मांग की और कहा कि ये रिश्ता पूरी तरह सहमति सेथा. जब शख्स को महिला के पुराने रिश्तों के बारे में पता चला तो उसने रिश्ता खत्मकर दिया. उसने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी का कारण भी सामने रखा.