कर्नाटक में BJP के 18 विधायक 6 महीने के लिए सस्पेंड, विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर किया हंगामा

कर्नाटक विधानसभा से BJP के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है. विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने शुक्रवार, 21 मार्च को 'हनी ट्रैप' मामलों के मुद्दे पर हंगामा करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए BJP के 18 विधायकों के खिलाफ ये आदेश दिया. उन्होंने कहा कि इन विधायकों को विधानसभा से 6 महीने के लिए निलंबित किया गया है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री केएन राजन्ना के खिलाफ हनी ट्रैप मामले को लेकर BJP ने सदन में हंगामा किया था. BJP सदस्यों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. इस दौरान इन विधायकों ने स्पीकर के आसन के सामने जाकर नारेबाजी की. उन्होंने आसन पर कागजात भी फाड़कर फेंके.

काफी देर तक जब BJP विधायक नहीं माने, तो मार्शलों ने हंगामा कर रहे विधायकों को उठाकर सदन से बाहर कर दिया. इसके बाद स्पीकर यूटी खादर ने सदन स्थगित कर दिया. भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई. और विधानसभा अध्यक्ष ने ये मुद्दा उठाया और घोषणा की कि स्पीकर के आसन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. और आज के घटनाक्रम को लेकर 18 विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित किया जाएगा.

इसके बाद कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि BJP विधायकों ने अपमानजनक व्यवहार किया. अपील के बावजूद कागजात फाड़कर फेंके गए और इसलिए 18 विधायकों के निलंबन का निर्णय लेना जरूरी था.

उधर, BJP विधायक भरत शेट्टी ने कहा,

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विधानसभा से निलंबित विधायकों में डॉ सीएन अश्वथ नारायण, बी सुरेश गौड़ा, उमानाथ कोट्यान, सीके राममूर्ति, धीरज, मुनिराजू, मुनिरत्न, एसआर विश्वनाथ, डोड्डानगौड़ा पाटिल, डॉ भरत शेट्टी, डॉ चंद्रू लमानी, बसवराज मत्तीमुडु, शैलेन्द्र और यशपाल सुवर्ण शामिल हैं.

कर्नाटक विधानसभा में सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने हनी ट्रैप स्कैम का  खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि राज्य में 48 लोग इसका शिकार हो चुके हैं. और इसमें कई नेता भी शामिल हैं. उनके इस खुलासे के बाद सदन में हंगामा मच गया. BJP नेताओं ने सीडी दिखाकर आरोप लगाया कि यह ब्लैकमेल करने और फंसाने का हथियार है.

BJP विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए ब्लैकमेलिंग की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है.  वहीं उनके साथी विधायक वी सुनील ने इस मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो ये मान लेंगे कि इसमें सरकार शामिल है.

इस बीच शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Assembly) ने सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यक समुदाय को 4 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक पास कर दिया. विपक्षी BJP ने इस विधेयक का विरोध किया है और इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है. BJP ने सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है. 

सिद्दारमैया सरकार ने इस आरक्षण को अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बताते हुए इसका बचाव किया है. इस विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, अल्पसंख्यक ठेकेदारों को सरकारी टेंडर्स में चार प्रतिशत का कोटा मिलेगा. मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने जोर देकर कहा कि यह कदम समावेशी विकास और अफरमेटिव एक्शन के प्रति सरकार की कमिटमेंट के अनुरूप है.

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