झारखंड के मंत्री बोले, 'संविधान बाद में, पहले शरीयत', BJP ने कहा- 'पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं'

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया. उन्होंने कहा कि एक ‘मुस्लिम के लिए पहले शरीयत’ है और फिर देश का संविधान. हालांकि, जब इस बयान पर विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई दी. उन्होंने अपना रुख बदलते हुए कहा कि संविधान और शरीयत दोनों ही उनके लिए बराबर अहमियत रखते हैं.

झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन एक चैनल से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा,  

शरीयत या शरिया इस्लामिक कानून है जो मुसलमानों को नैतिक और धार्मिक जीवन के सिद्धांत बताता है. यह अल्लाह के आदेशों का रास्ता माना जाता है और कई मुस्लिम देशों में लागू होता है.

यह वीडियो झारखंड बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. झारखंड बीजेपी ने हसन के बयान पर हमला करते हुए कहा,

UP में एनडीए सहयोगी निषाद पार्टी के नेता और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद की भी इस मामले में प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा,

विवाद बढ़ने के बाद हसन ने अपने बयान पर सफाई भी दी. उन्होंने कहा,

उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति में भी उन्हें संविधान हाथ में पकड़े दिखाया जाता है. हसन ने कहा कि वो भी गरीब तबके से आते हैं और आंबेडकर ने आरक्षण दिया, जिससे वे भी आगे बढ़ सके.

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