'तेजाब स्त्री-पुरुष में भेदभाव नहीं करता', HC ने एसिड अटैक के पीड़ित को दिलाया 15 लाख मुआवजा

'स्त्री हो या पुरुष, एसिड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता'. ये कहना है झारखंड हाईकोर्ट का. हाई कोर्ट ने एक एसिड अटैक के मामले में पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे परबात करते हुए ये टिप्पणी की है. दरअसल पीड़ित को पहले 3 लाख रुपये का मुआवजा दियागया था. लेकिन कोर्ट ने इस मुआवजे को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की स्कीम में संशोधनकरने को कहा है. कोर्ट का कहना है कि इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़ित चाहेमहिला हो या पुरुष, दोनों को बराबर माना जाएगा.जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच नेमामले की सुनवाई करते हुए इस बात पर जोर दिया कि एसिड से होने वाला नुकसान, दोनोंको बराबर ही होता है. इसलिए जो मुआवजा दिया जाता है, वो ये देखकर तय नहीं होनाचाहिए कि पीड़ित महिला है या पुरुष.क्या है पूरा केस?ये पूरा मामला साल 2012 का है. 31 मई, 2012 को रांची में राहुल कुमार पर एसिड अटैकहुआ. जब हमला हुआ, तब राहुल अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था. इसी बीच राहुल केचचेरे छोटे भाई से पड़ोस में रहने वाले बच्चे का विवाद हो गया. विवाद बच्चों के बीचथा, लेकिन उसमें बड़े लोग भी कूद पड़े. राहुल भी वहीं खड़ा था, तभी पड़ोस की महिला घरके अंदर गई और एसिड की एक बोतल ले आई. उसने कथित तौर पर राहुल के चेहरे पर एसिडफेंक दिया.इस अटैक की वजह से राहुल का चेहरा बुरी तरह प्रभावित हुआ, उनकी आंखों की पलकें जलगईं. दोनों कान जल गए और उनकी कार्टिलेज भी टूट गई. इसके अलावा राहुल की गर्दन,सीने और बाएं कंधे पर भी एसिड से काफी नुकसान हुआ. इसे ठीक करवाने के लिए राहुल को14 बार प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी. कुल मिला कर राहुल के शरीर में 45 प्रतिशत कीडिसेबिलिटी आ गई. उनकी आंखें भी पूरी तरह से देखने लायक नहीं रहीं. उपाय एक ही था,इलाज. इलाज में भी राहुल अब तक कुल 25 लाख रुपये लगा चुके हैं. लेकिन अब भी काफीइलाज होना बाकी है. जब ये अटैक हुआ, उस समय राहुल चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) कीतैयारी में लगे थे. कोर्ट ने कहा,‘रिट-पिटीशन दायर करने वाले के सारे सपने, इच्छाएं और टारगेट आरोपी द्वारा उठाए गएएक कदम की वजह से विफल हो गए.’पहले 3 लाख मिले, बाद में पहुंचे हाई कोर्टटाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल कुमार को शुरू में जिला कानूनी सेवाप्राधिकरण के जरिए 'झारखंड पीड़ित मुआवजा योजना, 2016' के तहत 3 लाख रुपये मिले.उन्होंने मुआवजा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो2019 में एक जज ने उनकी अपील ठुकरा दी. जज का कहना था कि उन्हें तय रकम पहले ही मिलचुकी है. इसके बाद राहुल ने 1,374 दिन बाद इस पर अपील दायर की.इसके लिए उन्होंने लंबे समय तक चले इलाज और अपनी आर्थिक तंगी का हवाला दिया.उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके बुजुर्ग माता-पिता वकील का खर्च नहीं उठा सकते थे.उनकी यह अपील हाई कोर्ट कानूनी सेवा समिति के जरिए दायर की गई थी. बेंच ने देरी कोमाफ करते हुए कहा,‘इस तरह के मामलों में अपील या अर्जी दायर करने में हुई देरी पर पूरी सहानुभूति केसाथ विचार किया जाना चाहिए. जिंदगी भर के सदमे से गुजर रहे पीड़ित के लिए यह देरीकोई मायने नहीं रखती.’यह भी पढ़ें: एसिड अटैक से बचे, वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया, योआने विस्सा कीकहानी रुला देगीकोर्ट ने दिलवाया पूरा मुआवजा2016 की स्कीम के तहत, एसिड अटैक के पुरुष पीड़ितों को कम से कम 3 लाख रुपये मिलतेहैं और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है. वहीं 2019 का संशोधन बस महिला पीड़ितों परलागू होता है. चेहरे खराब हो जाने पर कम से कम मुआवजा 7 लाख रुपये है, जो 8 लाखरुपये तक हो सकता है. इस बारे में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा,'2016 की स्कीम को आए हुए एक दशक हो चुका है और अब समय आ गया है कि इस स्कीम मेंअलग-अलग कैटेगरी के लिए तय मुआवजे की रकम में संशोधन पर विचार किया जाए, ताकि इसे2019 की स्कीम के बराबर लाया जा सके. ऐसा खासकर पुरुष पीड़ितों के लिए जरूरी हैताकि इससे पैदा होने वाले भेदभाव को खत्म किया जा सके.2016 की स्कीम को देखें तो कम से कम 3 लाख रुपये तय किए गए हैं, लेकिन पीड़ितों कोमिलने वाली रकम की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि मामलेकी गंभीरता के आधार पर ज़्यादा रकम दी जा सकती है. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट केफैसले का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि पीड़ित सिर्फ शारीरिक चोटों के लिएनहीं, बल्कि पूरी जिंदगी जीने की क्षमता खोने के लिए भी मुआवजे के हकदार हैं.