'संसद से ऊपर कोई नहीं', सुप्रीम कोर्ट पर छिड़ी बहस के बीच बोले जगदीप धनखड़

न्यायपालिका और कार्यपालिका (Legislative Vs Executive Controversy) में तकरार केबीच एक बार फिर उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) नेअपनी बात रखी है. उन्होंने दोहराया, “संसद ही सर्वोच्च है. (Parliament Is Supreme)संविधान में संसद से ऊपर किसी अथॉरिटी की कल्पना नहीं की गई है.” धनखड़ मंगलवार 22अप्रैल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को संबोधित रहे थे.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा,संविधान में संसद से ऊपर किसी अथॉरिटी की कल्पना नहीं की गई है. संसद सर्वोच्च हैऔर ऐसी स्थिति में यह देश के प्रत्येक व्यक्ति जितनी ही सर्वोच्च है.उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसी टिप्पणियों का भी ज़िक्र किया जो आपस मेंविरोधाभासी हैं. गोरकानाथ केस का ज़िक्र किया और कहा कि तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा थाकि प्रस्तावना (Preamble) संविधान का हिस्सा नहीं है. लेकिन केशवानंद भारती मेंकोर्ट ने कहा कि यह संविधान का हिस्सा है.उन्होंने कहा, एक प्रधानमंत्री जिसने इमरजेंसी लगाई थी उसे 1977 में जवाबदेह ठहराया गया था.इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान लोगों के लिए है. चुने गए लोगइसकी सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं. वे संविधान तय करने वाले अंतिम लोग हैं.यह भी पढ़ेंः उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को जमकर सुनाया, सुप्रीमकोर्ट तक को नहीं छोड़ाउन्होंने लोकतंत्र में संवाद के महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने आगे कहा,हमारी चुप्पी बहुत ख़तरनाक हो सकती है. हम संस्थाओं को बर्बाद होने या लोगों कोबदनाम करने की इजाज़त नहीं दे सकते. संवैधानिक अथॉरिटी की ओर से बोले जाने वाले हरशब्द का संविधान में ज़िक्र होता है.उन्होंने कहा, हमें अपनी भारतीयता पर गर्व होना चाहिए. हमारा लोकतंत्र रुकावट को कैसे सह सकता है.पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जाना, पब्लिक ऑर्डर को बाधित किया जाना...हमें इन ताकतोंको बेअसर करना होगा. भले ही इसके लिए कड़वी दवाई ही क्यों न लेनी पड़े.गौरतलब है कि इन दिनों देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका में तकरार चल रही है.बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इस मुद्दे पर ताज़ा बहस शुरू हुई थी.कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए बिल को मंज़ूरी देने की टाइमलाइन तय की थी. यह भी पढ़ेंः मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार,बेंच की टिप्पणी में किसकी ओर इशारा?इसके बाद उप राष्ट्रपति धनखड़ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट केफैसले की सार्वजनिक मंचों पर आलोचना की थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को एकमामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि उन पर कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल केआरोप लग रहे हैं.