पाकिस्तान के लिए भारत कब पूरी तरह से रोक पाएगा सिंधु नदी का पानी?

पहलगाम हमले (Pahalgam Attack) के बाद भारत सरकार ने साल 1960 के सिंधु जल समझौते(Indus Water Treaty) को स्थगित कर दिया है. इसके बाद अब हर किसी के मन में यहीसवाल है कि क्या भारत सिंधु नदी की धारा को मोड़ सकता है? या भारत कब अपना ‘टैप’बंद करेगा और नदी का पानी पाकिस्तान का रास्ता भूल जाएगा. इस पर एक्सपर्ट्स का कहनाहै कि फिलहाल ये इतना आसान नहीं है. न ही पॉसिबल है. भारत के पास न तो इतनी बड़ीजलराशि के भंडारण को लेकर कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर है और न ही नदी का पानी मोड़ने केलिए ही कोई बुनियादी ढांचा है. हालांकि, ये समझौता रद्द होने के बाद दोनों तरह केप्रोजेक्ट के लिए जरूरी निर्माण की कानूनी और डिप्लोमेटिक गुंजाइश है लेकिन इसमेंभी काफी समय और पैसा लगेगा. सिंधु जल समझौता रद्द होना फिर भी पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है. इंडिया टुडे कीरिपोर्ट के अनुसार, सिंधु नदी (Sindhu River System) के लगभग 93% पानी का प्रयोगपाकिस्तान सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करता है. इसकी लगभग 80% खेती की जमीनइसके पानी पर निर्भर है. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जाहिर तौर पर काफी हद तक कृषिआधारित है. ऐसे में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो की भारत कोदी गई उस धमकी से समझिए कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए कितनाजरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा, याउनका खून बहेगा.’मोदी ने किया था आगाहहालांकि, कुछ सालों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान कीआतंकवाद समर्थक नीतियों की निंदा करते हुए साफतौर पर ये बात कही थी कि खून और पानीएक साथ नहीं बह सकते. ये पहला इशारा था जब भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया था किअगर आतंकवाद पर रोक नहीं लगी तो भारत इस अहम समझौते पर निर्णायक फैसला ले सकता है.आखिरकार वो समय आ गया, जब भारत ने इस समझौते पर विराम लगा दिया है. ये भी पढ़ेंः 'सिंधु नदी का पानी रोका तो खून बहेगा... ', बिलावल भुट्टो की भारत कोखुली चेतावनीसमझौता रोकने से पहले भारत का सिंधु रिवर सिस्टम की पूर्वी नदियों रावी, ब्यास औरसतलुज पर कंट्रोल था. पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर भारत के अधिकार सीमितथे. पाकिस्तान इसके 80 प्रतिशत हिस्से पर कंट्रोल रखता था. हालांकि, भारत जलविद्युत(Hydropower), नेविगेशन (Navigation) और मछली पालन (fish culture) के लिए इन नदियोंका इस्तेमाल कर सकता था लेकिन उसे इनके पानी को संगृहीत करने या फिर इसकी धारामोड़ने का अधिकार नहीं मिलता था. समझौते के निलंबन से क्या बदलेगा?सिंधु जल संधि को निलंबित करने से अब ये बाधाएं दूर हो जाएंगी. भारत के लिए पश्चिमीनदियों के पानी के भंडारण और उसकी धारा मोड़कर नई परियोजनाएं बनाने का रास्ता साफहो जाएगा. हालांकि, भारत के पास फिलहाल जो हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे ऐसातुरंत नहीं होने वाला है और इसमें काफी समय लगेगा. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने सिंधु जल के पूर्व भारतीय आयुक्त पीके सक्सेना के हवाले सेबताया कि भारत के लिए आसानी अब ये है कि पश्चिमी नदियों पर किसी भी परियोजनाओं केबारे में पाकिस्तान को सूचित नहीं करना होगा. न ही उन्हें कोई डेटा शेयर करना होगा.साथ ही पाकिस्तान के किसी निरीक्षण अधिकारी को भी भारत में दौरा करने की इजाजत नहींहोगी. कुल मिलाकर इस फैसले से संधि के तहत दोनों देशों में परस्पर सहयोग तत्कालप्रभाव से रुक जाएगा. ये भी पढ़ेंः सिंधु संधि पर सरकार का समर्थन, लेकिन ओवैसी का सवाल-'पानी स्टोर कहांकरेंगे?'सक्सेना आगे कहते हैं कि भारत इस मौके का फायदा किशनगंगा परियोजना पर रिजरवायरफ्लशिंग करके उठा सकता है. इससे बांध का जीवन बढ़ जाएगा. इसके साथ ही पश्चिमीनदियों में पानी के प्रवाह के बारे में अग्रिम जानकारी न देने से पाकिस्तान को सूखेया बाढ़ के किसी भी खतरे के बारे में पता नहीं चल सकता है. नदियों की धारा मोड़ सकता है भारत?सवाल है कि क्या भारत पश्चिमी नदियों के पानी को संगृहीत करने की क्षमता रखता है?या उसकी धारा को मोड़कर अपने प्रयोग में ला सकता है? रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ औरओआरएफ में वरिष्ठ फेलो सुशांत सरीन ने इंडिया टुडे को बताया,तकनीकी रूप से इसका जवाब है- हां. लेकिन यह प्रैक्टिकल नहीं है. सरीन ने एक्स पर लिखा, हम तुरंत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी नहीं रोक सकते, लेकिन किसी पाकिस्तानी बाधाके बिना बांधों का निर्माण कर सकते हैं. साथ ही हमारा कंट्रोल इस पर भी हो सकता हैकि हम पाकिस्तान को उसके सबसे ज्यादा जरूरत के समय पानी रोक दें. पानी को रोकने यामोड़ने के लिए और ज्यादा रिजरवायर बना सकते हैं लेकिन इसमें काफी समय लगेगा. कुल मिलाकर बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे के भारत तत्काल पश्चिमी नदियों की धाराबंद नहीं कर सकता.ये भी पढ़ेंः सिंधु जल समझौता: तीन जंगों के बाद भी बाकी था भरोसा, पहलगाम हमले नेवो भी तोड़ डाला!पश्चिमी नदियों पर भारतीय परियोजनाएंक्या भारत ने पश्चिमी नदियों के लिए परियोजनाएं बनाई हैं? यह भी एक सवाल है, जोलोगों के मन में है. इसका जवाब भी 'हां' है. सिंधु जल संधि को निलंबित करने से पहलेभी भारत ने पश्चिमी नदियों और उसकी सहायक नदियों के पानी के ज्यादा से ज्यादाइस्तेमाल के लिए परियोजनाएं बनाई थीं. इनमें जम्मू-कश्मीर में चिनाब की सहायक नदीपर पाकल दुल, मरुसुदर (1,000 मेगावाट), चिनाब पर रातले (850 मेगावाट), चिनाब परकिरू (624 मेगावाट) और चिनाब पर सावलकोट (1,856 मेगावाट) पनबिजली परियोजनाएं शामिलहैं. हालांकि, इन सभी परियोजनाओं से भी भारत पश्चिमी नदियों के पानी का कुछ हिस्सा हीसंगृहीत कर सकता है. इस बीच, इंडिया टुडे के सूत्रों ने 25 अप्रैल को बताया है किमोदी सरकार ने सिंधु नदी की धारा मोड़ने के लिए तीन चरणों वाला एक प्लान तैयार कियाहै. इसमें सिंधु बेसिन की नदियों पर बांधों की क्षमता को बढ़ाने का काम कियाजाएगा. भारत के पास विकल्परणनीतिक विशेषज्ञ चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया कि उनका माननाहै कि भारत के पास सिंधु जल संधि के संबंध में एक और विकल्प है. उन्होंने कहा, भारत के पास सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty- IWT) से कानूनी रूप से बाहर निकलनेका विकल्प है. वीसीएलटी यानी 'वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज- 1969' काअनुच्छेद-60, किसी देश को दूसरे पक्ष द्वारा ‘Material Breach’ की स्थिति मेंसमझौते को निलंबित करने या उससे बाहर निकलने की इजाजत देता है. इस बीच भारत ने यह साफ किया है कि अगर वह इस संधि से बाहर नहीं निकलता तो वहआईडब्ल्यूटी को संशोधित करने पर विचार जरूर करेगा. पश्चिमी नदियों के मामले मेंभारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह इसके पानी के प्रवाह पर पूरा नियंत्रण रख सकताहै. भारत इसका इस्तेमाल पाकिस्तान पर दवाब बनाने के लिए कर सकता है. मसलन, मॉनसूनके समय नदियों में ज्यादा पानी छोड़ने और सूखे के समय पानी को अपने उपयोग के लिएरोककर रखने का भारत का फैसला पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकता है. सिर्फ संदेश नहीं, मौका भीसिंधु जल समझौते का निलंबन न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश है बल्कि यहभारत के लिए एक मौका भी है. इस मौके का फायदा भारत लॉन्ग टर्म बुनियादी ढांचापरियोजनाएं शुरू कर उठा सकता है. इससे सिंधु रिवर सिस्टम पर नई दिल्ली का नियंत्रणबढ़ सकता है. भारत का यह कदम पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद के 25% हिस्से कोप्रभावित कर सकता है.