सिंधु जल समझौता: तीन जंगों के बाद भी बाकी था भरोसा, पहलगाम हमले ने वो भी तोड़ डाला!

पहलगाम में आतंकवादियों के हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद पाकिस्तान(Pakistan) पर गाज गिरी है. भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित(Sindhu Water Treaty on hold) कर दिया है. पाकिस्तान पर भारत की यह अब तक की सबसेबड़ी कार्रवाई बताई जा रही है. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता भारत औरपाकिस्तान के बीच तीन युद्धों तक बचा रहा था. इससे पहले भी पाकिस्तान प्रायोजितआतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में इस समझौते को रद्द करने की बात उठी थी. लेकिन इस परएक्शन पहली बार लिया गया है.भारत सरकार के इस फैसले का मतलब है कि पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब तथाउनकी सहायक नदियों से पानी का प्रवाह तुरंत रोक दिया जाएगा. बांधों या फिर इननदियों पर बनी छोटी-बड़ी संरचनाओं की मदद से पानी की धारा को नियंत्रित किया जाएगा.हालांकि प्राकृतिक चैनलों से नदियों का प्रवाह जारी रहेगा. भारत के इस कदम सेप्रचंड गर्मियों में पाकिस्तान के 4 में से 2 राज्यों में सिंचाई और पीने के पानीकी आपूर्ति प्रभावित होगी. 1960 में हुआ था समझौताभारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जलसमझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलालनेहरू और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति अय्यूब खान ने इस समझौते परसिग्नेचर किए थे. इसके तहत भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली 6 नदियों- सिंधु,झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को 2 हिस्सों में बांटा गया था. रावी, ब्यास,सतलुज पर भारत को अधिकार कर दिया गया. वहीं, सिंधु, झेलम और चेनाब का ज्यादातर पानीपाकिस्तान को मिलता है.यह भी पढ़ेंः सिंधु जल समझौता क्या है? पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान कापानी रोक दियातीन युद्ध झेल गया समझौतायह समझौता होने के बाद 1965, 1971 और 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन जंगेंलड़ी गईं. इसके अलावा पुलवामा, पठानकोट और मुंबई पर आतंकवादी हमले जैसी घटनाएं भीहुईं. हर बार यह मांग उठी कि सिंधु जल समझौते को रद्द कर पाकिस्तान का पानी बंद करदिया जाए. लेकिन किसी भी सरकार ने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पर एक्शननहीं लिया. अब पहलगाम में 28 पर्यटकों की आतंकवादियों द्वारा हत्या ने पूरे देश कोझकझोर कर रख दिया है. देश और दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने इसकी निंदा की है. हमलेमें पाकिस्तानी हाथ सामने आने के बाद से ही भारत सरकार पर पड़ोसी देश के खिलाफ सख्तएक्शन लेने का दबाव था.बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई.इसमें पाकिस्तान पर 5 बड़े एक्शन का एलान किया गया. इसमें सिंधु जल समझौता रद्दकरना, पाकिस्तानियों का सार्क (SAARC) वीजा रद्द करना, अटारी बॉर्डर बंद करना,पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने के लिए कहना और पाकिस्तान उच्चायोग मेंकर्मचारियों की संख्या घटाना शामिल है.