सरकार की सख्ती के बावजूद नहीं ठीक हो रहा इंडिगो संकट, 450 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल

सरकार की सख्ती और नियमों में ढील देने के बावजूद अब तक इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशनकी समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है. सोमवार, 8 दिसंबर को भी देशभर केअलग-अलग एयरपोर्ट्स में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी रहा.सोमवार को दोपहर तक इंडिगो की 450 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं.इसमें अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर 134 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. वहीं बेंगलुरु एयरपोर्टपर 127, चेन्नई में 71, हैदराबाद में 77, जम्मू में 20 और श्रीनगर में 16 इंडिगो कीफ्लाइट्स रद्द हो गईं. इसके अलावा इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद में36 फ्लाइट्स ग्राउंडेड रहीं और विशाखापटनम में 7 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. मुंबई,कोलकाता समेत अन्य बड़े एयरपोर्ट्स पर भी इंडिगो का ऑपरेशन काफी प्रभावित हुआ.रविवार को कैंसिल हुई थी 650 से ज्यादा फ्लाइट्सइससे पहले रविवार, 7 दिसंबर को इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल थीं. इधर,इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट्स कैंसिल होने पर यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जा रहाहै. कंपनी ने कहा है कि अब तक वह 610 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड दे चुकी है.हालांकि रिफंड का आदेश भी सरकार की ओर से एयरलाइन को दिया गया था. इसके अलावा सरकारने पूरे मामले पर दखल देते हुए कई एक्शन लिए थे. केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हवाईकिराओं की सीमा तय करने और इंडिगो को टिकट रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने केनिर्देश दिए थे.सरकार ने कहा है कि वह पूरे मामले की उच्च-स्तरीय जांच भी करा रही है. इसके अलावाविमानन रेगुलेटर DGCA ने शनिवार 6 दिसंबर को इंडिगो एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स को'कारण बताओ' नोटिस जारी किया था. नोटिस में रेगुलेटर ने पूछा था कि उनके खिलाफ कड़ीकार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. DGCA ने इंडिगो पर आरोप लगाया गया कि उसनेकैंसिलेशन, लंबी वेटिंग और बोर्डिंग न मिलने की स्थिति में यात्रियों को नियमों केमुताबिक जानकारी और सुविधाएं नहीं दीं. DGCA ने CEO को सीधे तौर पर जिम्मेदारठहराते हुए कहा कि वे भरोसेमंद सेवाएं सुनिश्चित करने में “अपने कर्तव्य में असफल”रहे.यह भी पढ़ें- IndiGo नहीं असली खतरा ‘डुओपॉली’, मोबाइल रिचार्ज से लेकर खाना-टैक्सीतक, सब लपेटे में…हफ्ते भर से जारी इस संकट की वजह से देशभर के हजारों यात्री बेहद परेशान हुए. लोगघंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे और अपने जरूरी कामों के लिए गंतव्य तक नहीं पहुंचपाए. इस आपदा के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के नियमों को जिम्मेदारठहराया गया था, जिसे सरकार ने परेशानी बढ़ने के बाद वापस ले लिया. हालांकि सरकार कीओर से कहा गया है कि इन नियमों को लागू करने के लिए एक साल का समय दिया गया था, फिरभी कंपनी ने इसकी तैयारी नहीं की और जान बूझकर लापरवाही की.