राष्ट्रपति के पास पेंडिंग बिलों की समय-सीमा पर गृह मंत्रालय SC में दायर कर सकता है रिव्यू पिटीशन

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA), विधेयकों पर राष्ट्रपति के फैसले से जुड़े मामले मेंसुप्रीम कोर्ट में 'रिव्यू पिटीशन' दायर कर सकता है. उच्चतम न्यायालय (SupremeCourt) ने 8 अप्रैल को ये फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल लंबे समयतक विधेयकों को पेंडिंग रखते हैं, तो इसमें न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है.सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की ओर से भेजे गए विधेयकों पर, राष्ट्रपति द्वारानिर्णय लेने के लिए तीन महीने की समयसीमा भी निर्धारित की.MHA इसी फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है. द हिंदू सेजुड़ीं विजिता सिंह ने सरकार एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इस जानकारी को रिपोर्टकिया है. एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा है कि इस फैसले की समीक्षा करना जरूरी है.क्योंकि कोर्ट में बहस के दौरान केंद्र सरकार के तर्क मजबूती से पेश नहीं किए गएथे. उन्होंने आगे कहा,सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक ऐसे बिल को फिर से जिंदा करने का रास्ता खुल गयाहै जिसे पहले खत्म मान लिया गया था. संविधान के मुताबिक, अगर राष्ट्रपति किसी बिलको वापस भेज देते हैं या उस पर अपनी मंजूरी नहीं देते, तो वह बिल ‘लैप्स’ यानी खत्महो जाता है. ऐसे में उस बिल को फिर से विधानसभा में पेश करना पड़ता है. राष्ट्रपतिद्वारा सुझाए गए बदलावों के साथ या बिना बदलावों के. लेकिन 8 अप्रैल के फैसले मेंइस जरूरी नियम का जिक्र नहीं किया गया है.ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में जज ने वकील से पूछा, 'आप वकील हैं या AI जेनरेटेडइंसान'कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था?तमिलनाडु सरकार ने नवंबर 2023 में एक याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया गया थाकि राज्यपाल आर एन रवि ने विधानसभा से पारित दस विधेयकों को रोक रखा है. इनमें सेकुछ विधेयक 2020 की शुरुआत में ही पारित हो गए थे. न्यायालय का ये फैसला इसी याचिकाके जवाब में था. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसलासुनाते हुए कहा,तीन महीने से ज्यादा की देरी होने पर, संबंधित राज्य को इसकी जानकारी देनी होगी. औरदेरी का कारण भी बताना होगा. पीठ ने कहा कि अगर राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक भेजते हैं औरराष्ट्रपति द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो राज्य सरकार के लिए कोर्ट केसमक्ष जाकर विरोध करने का रास्ता खुला होगा.