Sanchar Saathi ऐप को लेकर पीछे हटी सरकार, प्री-इंस्टॉलेशन वाली शर्त हटाई

'संचार साथी' ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन पर बड़ा अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार नेअब इस ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन का फैसला टाल दिया है. बुधवार, 3 दिसंबर को सरकार नेइस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की. इसमें बताया कि, संचार साथी की बढ़तीस्वीकार्यता को देखते हुए मोबाइल कंपनियों के लिए इसका प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्यकरने का फैसला टाल दिया गया है.PIB के अनुसार सरकार ने बताया कि सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप के प्री-इंस्टॉलको अनिवार्य करने का फैसला इसलिए लिया गया था, ताकि हर नागरिक को साइबर सुरक्षा कापूरा अधिकार मिले. सरकार ने कहा,“ये ऐप 100% सुरक्षित है और इसका एकमात्र मकसद आपको साइबर ठगों, फ्रॉड कॉल्स,फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना है. इसमें जन भागीदारी का शानदार कॉन्सेप्ट है.आप खुद साइबर क्राइम की शिकायत कर सकते हो, संदिग्ध नंबर/लिंक रिपोर्ट कर सकते हैं,और दूसरों को भी बचा सकते हैं. ऐप में कोई ट्रैकिंग, कोई सर्विलांस, कोई डेटाकलेक्शन नहीं है. सिर्फ और सिर्फ यूजर की सुरक्षा है.”सरकार ने साफ-साफ कहा कि यूजर जब चाहे इसे अनइंस्टॉल कर सकता है, इसमें कोई पाबंदीनहीं है. सरकार के मुताबिक अब तक 1.4 करोड़ यूजर्स ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया हैऔर रोजाना 2000 से ज्यादा फ्रॉड केसेज की जानकारी दे रहे हैं. यूजर्स की संख्यातेजी से बढ़ रही है और ऐप को अनिवार्य करने का मकसद यही था कि जागरूकता कम होनेवाले नागरिकों तक भी ये आसानी से पहुंच जाए.केंद्र सरकार ने ये भी बताया कि कल (2 दिसंबर) एक ही दिन में 6 लाख नागरिकों नेरजिस्ट्रेशन करवाकर ऐप डाउनलोड किया, यानी डाउनलोड रेट में 10 गुना का जबरदस्त उछालआया. सरकार कह रही है कि ये साफ संकेत है कि लोग इस सरकारी ऐप पर पूरा भरोसा कर रहेहैं और इसे अपनी साइबर सुरक्षा का मजबूत कवच मान रहे हैं.क्या था सरकार का आदेश?इससे पहले केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने जो निर्देश जारी किए थे, उनके मुताबिक फोनमें इस फीचर को रोका या हटाया नहीं जा सकता. उस आदेश के मुताबिक, किसी भी नएहैंडसेट के शुरुआती सेटअप के दौरान ये ऐप दिखना चाहिए और इस्तेमाल करने में आसानहोना चाहिए. साथ ही फोन निर्माता ऐप के किसी भी फीचर को छिपा या डिसेबल नहीं करसकते हैं. इसके अलावा ऐसे डिवाइस, जो पहले ही बन चुके हैं और बिकने के लिए स्टोर्समें हैं, उनमें भी अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था. सरकार ने कहाथा कि कंपनियों को 90 दिन के भीतर इसका पालन करना होगा. साथ ही 120 दिन मेंकंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी होगी.लेकिन जल्दी ही सरकार के इस फैसले का तीखा विरोध शुरू हो गया. टेक एक्सपर्ट से लेकरविपक्षी दलों के नेता तक इसे लेकर सरकार पर हमलावर थे. उनका कहना था कि सरकार इस ऐपके बहाने लोगों की ‘जासूसी’ करना चाहती है. विपक्ष ने इसे ‘निजता का उल्लंघन’ औरलोगों की ‘निगरानी करने का टूल’ बताया था. अब सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है.