'इथेनॉल से बढ़ी अन्नदाता की कमाई', सरकार के इस दावे का सच किसानों ने खुद बताया

केंद्र सरकार लगातार दावा करती आई है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने (EthanolBlending in Petrol) से इसका प्रोडक्शन बढ़ा है, जिसका किसानों को फायदा हुआ है.उनकी आमदनी (Farmer's Income) बढ़ी है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय(Ministry of Petroleum and Natural Gas) ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि कच्चे तेलके आयात पर पहले जो पैसा खर्च किया जाता था, वह अब हमारे किसानों के पास जा रहा है.पड़ताल में सामने आई सच्चाईकेंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री (Minister of Road Transport and Highways) नितिनगडकरी ने कहा था कि हमारे किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता बन चुके हैं. हालांकि,आजतक से जुड़े ओम प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट में जब इस दावे की पड़ताल की तो सच्चाईकुछ और ही सामने आई. रिपोर्ट में यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक के किसानों के हवालेसे बताया गया कि इथेनॉल से किसानों को कोई सीधा फायदा नहीं हुआ है.किसानों ने कहा- नहीं हुआ कोई फायदाकिसानों का कहना है कि इथेनॉल से उन्हें एक रुपये लीटर का भी एक्स्ट्रा फायदा नहींमिल रहा है. चीनी मिलें उनसे पहले जिस दाम पर गन्ना खरीदती थीं, अभी भी उस दाम परखरीद रही हैं. यानी FRP (Fair and Remunerative Price) या फिर SAP (State AdvisedPrice) पर ही किसानों से गन्ना खरीदा जा रहा है.हालांकि अब फर्क इतना आया है कि गन्ने की पेमेंट जल्दी मिलने लगी है. पहले यह छहमहीने या साल भर में मिलती थी. इस पर भी किसानों का कहना है कि यह कोई फायदा नहीं,बल्कि उनका हक है. पहले पेमेंट देरी से की जाती थी, जो कि नियमों के खिलाफ था. अबकुछ हद तक इसमें सुधार आया है.क्या कहता है नियम? बता दें कि शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर, 1966 की धारा 3(3) और (3ए) के अनुसार चीनी मिलोंको डिलीवरी मिलने के 14 दिनों के अंदर गन्ने का पेमेंट करना जरूरी होता है. यदि वहऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें किसानों को 15% हर साल के रेट पर ब्याज देना होता है.लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया जाता था. समय-समय पर गन्ना किसानों को बिना ब्याजके देरी से ही पेमेंट देने का आरोप लगता है.अभी भी किसानों का कहना है कि कुछ ही मिलों में समय पर पैसा मिल रहा है. ज्यादातरजगहों पर दो से छह महीने में ही पेमेंट मिलती है. ऐसे में सरकार इसे इथेनॉल कीसफलता के तौर पर कैसे गिना सकती है. यह सरकार की ही नाकामी थी कि उन्हें अपने फसलकी समय पर पेमेंट नहीं मिलती थी.कई वजहों से हुआ सुधाररिपोर्ट में किसानों को समय से पेमेंट मिलने की और भी कई वजहें बताई गई हैं. कृषिलागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices) के अनुसार2017 से 2019 के बीच गन्ने का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था. इससे शक्कर की कीमतें घटगईं थीं. चीनी मिलों के पास कैश कम हुआ और किसानों को पेमेंट देरी से मिलने लगी.इसके बाद सरकार ने कई कदम उठाए. 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (National Policyon Biofuels) लाई गई. इसके तहत पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने के लिए EBP (EthanolBlended Petrol) प्रोग्राम लॉन्च किया गया. गन्ने की लागत निकालने और बफर स्टॉकबनाए रखने के लिए सरकार ने आर्थिक मदद भी की. इसके अलावा एक्स्पोर्ट बढ़ाने में मददकी गई. शक्कर को MSP पर खरीदने और इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कम इंट्रेस्टपर लोन दिया गया.यह भी पढ़ें- लद्दाख प्रोटेस्ट: 'नेपाल के Gen Z का जिक्र करके भड़काऊ भाषण दिया'सोनम वांगचुक पर केंद्र के गंभीर आरोपबकाया पेमेंट में आई कमीइससे फायदा यह हुआ कि 2019-20 में गन्ना किसानों की बकाया पेमेंट 16.4% थी, वह2023-24 में से घटकर 3.5% रह गई. आयोग के मुताबिक इथेनॉल का प्रोडक्शन 2018-19 में3 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 43 लाख टन हो गया. इससे किसानों को समय पर पैसामिला. लेकिन किसानों का मानना है कि सरकार जिसे सफलता के तौर पर पेश कर रही है, वहअसल में उनका अधिकार है. मक्का किसानों की भी यही कहानीमक्का यानी कॉर्न की खेती से जुड़े किसानों की भी यही कहानी है. केंद्र सरकार कादावा है कि इथेनॉल की वजह से मक्का किसानों को अधिक कीमत मिलने लगी, लेकिन सरकार कीही रिपोर्ट इस दावे की पोल खोलती है. रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले पांच सालमें किसानों को MSP के बराबर भी औसत कीमत नहीं मिली है. मक्का की खेती से किसानअपनी कुल लागत भी नहीं वसूल पाए हैं.