इस साल आने वाला Good Governance Index नहीं आने वाला: रिपोर्ट
सूत्रों के अनुसार राज्यों का जुटाया गया डेटा 2023 का है, और इसे 2024 के अंत में जारी करने का मतलब होगा कि डेटा पुराना हो जाएगा. बताया गया है कि GGI की डेटा फिर से जुटाया जाएगा और जारी किया जाएगा.

गुड गवर्नेंस इंडेक्स (GGI). दो साल में एक बार केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली रैंकिंग. जो कथित तौर पर इस साल नहीं जारी की जाएगी. केंद्र सरकार ने Good Governance Index 2023 को लेकर बड़ा फैसला किया है. उसने गुड गवर्नेंस वीक (19 दिसंबर से 25 दिसंबर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) की इस रैंकिंग को नहीं जारी करने का फैसला किया है. इस रैंकिंग का अगला एडिशन साल 2025 में जारी किए जाने की संभावना है.
इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिसंबर को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने 2023 सूचकांक जारी करने की योजना बनाई थी. 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जन शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय अभियान 'प्रशासन गांव की ओर' की घोषणा करते हुए DARPG ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि इस सप्ताह "The Assessment Report on Special Campaign 4.0, Good Governance Index 2023 और CPGRAMS की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाएगी.
इससे पहले नवंबर महीने में मंत्रालय द्वारा जारी की गई 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था,
"पहली GGI 2019 में जारी की गई थी. दूसरी GGI 2021 में जारी की गई थी. और तीसरी GGI 2023 तैयार हो गई है और जल्द ही जारी की जाएगी."
एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि GGI 2023 को 23 दिसंबर को जारी करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे जारी न करने का फैसला किया है. सूत्रों के अनुसार राज्यों का जुटाया गया डेटा 2023 का है, और इसे 2024 के अंत में जारी करने का मतलब होगा कि डेटा पुराना हो जाएगा. बताया गया है कि GGI का डेटा फिर से जुटाया जाएगा और जारी किया जाएगा.
इसे लेकर DARPG के सचिव वी श्रीनिवास ने बताया,
"GGI का अगला एडिशन दिसंबर 2025 में जारी किया जाएगा. GGI 2021 और 2019 को DARPG द्वारा जारी किया जा चुका है. DARPG ने 2021 से 2024 की अवधि में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लिए District Good Governance Indices प्रकाशित किए हैं."
साल 2021 का GGI 25 दिसंबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया था. इसमें 10 सेक्टर के 58 इंडिकेटर शामिल थे. गुजरात ने इस रैंकिंग में टॉप किया था. वहीं साल 2019 की रैंकिंग के मुकाबले 20 राज्यों ने अपना स्कोर सुधारा था.
GGI को 25 दिसंबर, 2019 के दिन दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लॉन्च किया गया था. इंडेक्स में अलग-अलग सेक्टर्स के 50 इंडीकेटर्स शामिल हैं. इनमें कृषि, आर्थिक शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक-केंद्रित शासन शामिल हैं.
वीडियो: सरकार से बातचीत में MSP पर अध्यादेश की मांग करेंगे किसान !

