ED की नजर में अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद कैंपस हो सकता है अटैच

हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस अब प्रवर्तन निदेशालय(ED) के सख्त शिकंजे में आ गया है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंगकानून (PMLA) के तहत इस यूनिवर्सिटी के कैंपस को अटैच (जब्त) करने की तैयारी चल रहीहै.सूत्रों ने बताया कि ED इस बात की जांच कर रही है कि क्या यूनिवर्सिटी के निर्माणमें इस्तेमाल होने वाले फंड्स अपराध से प्राप्त अवैध कमाई (proceeds of crime) सेआए थे. अल-फलाह ट्रस्ट के मालिकाना हक वाली इस यूनिवर्सिटी और उसके सभी संस्थानोंकी चल-अचल संपत्तियों की पहचान और वैल्यूएशन का काम चल रहा है. जांच पूरी होने केबाद PMLA के तहत उन संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच करने का आदेश जारी किया जा सकताहै, जो अपराध की कमाई से बनी या खरीदी गई पाई जाती हैं.मुख्य आरोपअल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को पिछले साल नवंबर में ED नेगिरफ्तार किया था. आरोप है कि उनके निर्देश पर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट नेछात्रों-अभिभावकों को फर्जी मान्यता और गलत दावों के आधार पर गुमराह किया. एजेंसीका दावा है कि इससे कम से कम ₹415.10 करोड़ की अवैध कमाई हुई.द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ED ने कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी ने खुद को UGCमान्यता प्राप्त बताया और NAAC (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल) कीमान्यता के बारे में भी झूठ बोला. NAAC UGC द्वारा फंडेड एक स्वायत्त संस्था है, जोदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन और मान्यता देती है.रेड फोर्ट ब्लास्ट से कनेक्शनये पूरा मामला 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट के बाहर हुए कार बम विस्फोट सेजुड़ा है, जिसमें 15 लोगों की जान गई थी. विस्फोट करने वाला उमर-उन-नबी अल-फलाहमेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था. ये ब्लास्ट एक "व्हाइट-कॉलर" आतंकी मॉड्यूल का हिस्साथा, जिसमें NIA और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों (जिनमें तीन डॉक्टरशामिल हैं) को गिरफ्तार किया है.ED ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की दो FIRs के आधार पर 14 नवंबर 2025 को सिद्दीकीऔर अल-फलाह ग्रुप के खिलाफ PMLA के तहत केस दर्ज किया था. इसके अलावा, ट्रस्ट परदिल्ली में कुछ जमीनें हासिल करने के लिए फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA)दस्तावेज बनाने के कम से कम पांच मामले भी जांच के दायरे में हैं.छात्रों की पढ़ाई पर क्या असर?सूत्रों ने आश्वासन दिया है कि अगर कैंपस अटैच भी होता है, तो छात्रों की पढ़ाईबाधित नहीं होगी. अटैचमेंट का मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि अवैध कमाई से बनीसंपत्तियां बेची या ट्रांसफर न हों. अटैचमेंट फाइनल होने के बाद सरकार एक रिसीवर(प्रशासक) नियुक्त कर सकती है, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन संभालेगा. इससे छात्रोंकी शिक्षा जारी रहेगी, जबकि आपराधिक जांच और मुकदमा चलता रहेगा.सिद्दीकी के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को झूठे तरीके से फंसाया गया है औरदिल्ली पुलिस की FIRs फर्जी और गढ़ी हुई हैं. ये मामला शिक्षा क्षेत्र मेंफर्जीवाड़े, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध कनेक्शनों को लेकर बड़ासवाल खड़ा कर रहा है. जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकतेहैं.