दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर नया कानून लागू, लेकिन एक पेच है

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर रोक लगाने के लिए नया कानून आ गया है.लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) द्वारा जारी गैजेट नोटिफिकेशन के बाद ये कानून प्रभावी होगया, जो राजधानी के 1,500 से अधिक प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा. सालों सेपेरेंट्स के विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार का ये कदम एक ‘राहत’ जैसा बताया जा रहाहै, जो मनमानी फीस वृद्धि और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है.नए कानून के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल परिभाषित फीस केअलावा कोई भी फीस नहीं वसूल सकते. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नईव्यवस्था में तीन स्तर की कमेटी है. स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी. डिस्ट्रिक्टफीस अपीलेट कमेटी. और रिवीजन कमेटी. दूसरी कमेटी से जुड़े एक नियम को लेकर पेरेंट्सकी आपत्ति रही है.दरअसल, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जिला-स्तरीय कमेटी में शिकायत करने के लिए कम से कम15% प्रभावित पेरेंट्स को एक साथ आना होगा. यानी अगर एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़तेहैं, तो फीस बढ़ोतरी की शिकायत करने के लिए कम से कम 15 बच्चों के पेरेंट्स कोसामने आना होगा. इससे आशंका पैदा होती है कि अगर फीस बढ़ोतरी से नाराज (याप्रभावित) पेरेंट्स के पास 15 पर्सेंट सपोर्ट नहीं है तो उनकी शिकायत को नहीं सुनाजाएगा. पेरेंट्स एसोसिएशन पहले ही 15% की इस सीमा पर आपत्ति जता चुकी हैं. उनकाकहना था कि इतने पेरेंट्स को एकजुट करना मुश्किल हो सकता है.एक्ट के चैप्टर-2 में बताया गया है कि फीस को अलग-अलग कंपोनेंट्स में दिखाना जरूरीहोगा. एक्स्ट्रा फीस या एक्सेस फीस वसूलना पूरी तरह बैन है. फीस के तहत सिर्फएडमिशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज और सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल हैं. ये सबनॉन-रिकरिंग (एक बार वाले) चार्ज हैं.ट्यूशन फीस की परिभाषा में स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट और करिकुलर एक्टिविटीजसे सीधे जुड़े खर्चे ही शामिल होंगे. इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर (इंफ्रा डेवलपमेंट,बिल्डिंग, नॉन-रेवेन्यू एसेट्स आदि) रिकवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जासकेगा. इसके अलावा एक्ट में टर्म फीस, एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट फीस को भी अलग-अलगडिफाइन किया गया है.समितियों का गठनएक्ट के अनुसार, स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी में पांच पेरेंट्स का प्रतिनिधित्वहोने चाहिए. जिनमें महिलाओं तथा वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है. इसकेअलावा तीन टीचर्स भी होंगे, जिनका चयन वीडियो-रिकॉर्डेड लॉटरी प्रक्रिया के बादकिया जाएगा. कमेटी के अध्यक्ष के रूप में स्कूल प्रबंधन का एक प्रतिनिधि होगा, जबकिप्रिंसिपल को सदस्य-सचिव नियुक्त किया जाएगा.दिल्ली शिक्षा विभाग एक पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) भी नामित करेगा, जो सरकारी स्कूल केप्रिंसिपल से नीचे के रैंक का नहीं होगा. एक्ट के अनुसार इस पर्यवेक्षक का कामकमेटी की कार्यवाही पर स्वतंत्र निगरानी रखना है. ये कमेटी स्कूल मैनेजमेंट द्वाराप्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर को तीन सालों के लिए लागू करेगी.DOE को हर जिले के लिए 15 जुलाई तक District Fee Appellate Committee का गठन करनाहोगा. यही कमेटी जिले के सभी मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों(Private Unaided Schools) के लिए अपीलेट अथॉरिटी होगी. कोई भी फीस संबंधी विवाद याआपत्ति पहले इसी कमेटी के पास जाएगी. इस कमेटी का अध्यक्ष सर्विंग या रिटायर्डसरकारी अधिकारी होगा. सदस्यों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेरेंट्स की तरफ से एकअभिभावक होगा.जिला स्तर पर समीक्षा 30 जुलाई तक पूरी करनी होगी. जिला कमेटी के आदेश के खिलाफ 30दिन के अंदर (उचित कारण होने पर अधिकतम 45 दिन तक) संशोधन समिति (RevisionCommittee) में अपील दायर की जा सकती है. संशोधन समिति को हर केस को 45 दिन के अंदरनिपटाना होगा. यदि 45 दिन में भी कोई फैसला नहीं होता, तो मामला AppellateCommittee के पास चला जाएगा.