'अमेरिका से डील पर इतनी क्या जल्दी थी?' एपस्टीन फाइल्स का नाम लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के तमाम ग्लोबल टैरिफ को 'अवैध'करार दे दिया. ट्रंप ने भी कोर्ट के इस फैसले का तोड़ निकाला और एक अलग कानून केतहत सभी देशों पर 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया. वाइट हाउस का कहनाहै कि नया 10 फीसदी टैरिफ भारत पर भी लागू होगा. इसे लेकर अब भारत की सियासत मेंहलचल तेज हो गई है. विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने टैरिफ को लेकर अमेरिकीसुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया और जल्दबाजी में एक ऐसे सौदे मेंक्यों फंस गई, जिससे अमेरिका ने भारत से भारी रियायतें हासिल कीं?सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से टैरिफ को गलत ठहराते हुए कहा कि राष्ट्रपति कोऐसे बड़े टैक्स लगाने के लिए कांग्रेस की साफ मंजूरी चाहिए, जो ट्रंप के पास नहींथी. इस फैसले से नाराज ट्रंप ने एक अलग कानूनी नियम के तहत नए 10 फीसदी ग्लोबलटैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है. विपक्ष ने साधा निशाना कांग्रेस के सीनियर नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडियाप्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है. उनका धोखा अब सामने आ गया है. वे फिर से बातचीतनहीं कर सकते. वे फिर से सरेंडर कर देंगे.The PM is compromised.His betrayal now stands exposed.He can’t renegotiate.He will surrender again.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 21, 2026वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. Xपर उन्होंने लिखा,किस बात ने पीएम मोदी पर भारत के राष्ट्रीय हित और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से समझौताकरने के लिए दबाव डाला? क्या यह एपस्टीन फाइल्स का मामला था? क्या भारत सरकार अपनीगहरी नींद से जागेगी और एक ऐसा निष्पक्ष व्यापार समझौता करेगी जो 140 करोड़भारतीयों के आत्मसम्मान और हमारे किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियोंके हितों की रक्षा करे?Clueless Foreign Policy or One-Sided Surrender?Why did the Modi Govt not wait for the US Supreme Court judgement on tariffsbefore rushing to fall into a TRAP DEAL, which extracted huge concessions fromIndia?The Joint Statement spoke of zero tariffs on several American…— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 21, 2026‘18 दिन और इंतजार कर लेते…’2 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले ऐलान किया था कि भारत-अमेरिका ट्रेडडील आखिरी रूप ले चुकी है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था,प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के चलते और उनके अनुरोध पर, तत्कालप्रभाव से, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई…कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्रंप की इस पोस्ट का जिक्र करते हुए ‘X’ पर लिखा,आख़िर ऐसी क्या मजबूरी थी कि पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि 2 फरवरी 2026 की रात(भारतीय समयानुसार) राष्ट्रपति ट्रंप ही भारत-अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान करें? उसदोपहर लोकसभा में ऐसा क्या हुआ था, जिसने पीएम मोदी को इतना व्याकुल कर दिया किउन्होंने वाइट हाउस में अपने ‘अच्छे मित्र’ से संपर्क कर ध्यान भटकाने वाली स्थितिपैदा की?अगर पीएम मोदी अपनी इमेज बचाने को लेकर इतने चिंतित न होते और महज 18 दिन और इंतजारकर लेते, तो भारतीय किसान इस पीड़ा और संकट से बच सकते थे और भारत की संप्रभुता भीसुरक्षित रहती.कल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी टैरिफ नीति को खारिज किए जाने के बादराष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि (i) पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं; (ii)भारत-अमेरिका ट्रेड डील घोषणा के अनुसार जारी रहेगी; और (iii) उन्होंने 10 मई 2025को भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर… pic.twitter.com/p82WUw0k7A— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 21, 2026आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. पार्टी ने लिखा, डॉनल्ड ट्रंप कह रहे हैं, “भारत टैरिफ भरेगा लेकिन अमेरिका नहीं.” यह फैसलाभारत-अमेरिका ट्रेड डील के तहत हुआ है और मोदी सरकार इसे जीत बता रही है. यह ट्रेडडील भारतीय व्यापारियों और किसानों का ‘डेथ वॉरेंट’ है लेकिन मोदी सरकार इसका जश्नमना रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, “भारत टैरिफ भरेगा लेकिन अमेरिकानहीं।”यह फैसला भारत-अमेरिका Trade Deal के तहत हुआ है और मोदी सरकार इसे जीत बता रही है।यह ट्रेड डील भारतीय व्यापारियों और किसानों का Death Warrant है लेकिन मोदी सरकारइसका जश्न मना रही है। pic.twitter.com/HGihy76lqR— AAP (@AamAadmiParty) February 21, 2026ये भी पढ़ें: 'भारत टैरिफ देगा, हम नहीं,' अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बादबोले डॉनल्ड ट्रंप10 फीसदी टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने एक अलग अमेरिकी कानून- ट्रेड एक्ट, 1974 केसेक्शन 122 का इस्तेमाल किया है. यह सेक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी देश पर 15फीसदी तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है, ताकि 'अमेरिका के बड़े और गंभीरबैलेंस-ऑफ-पेमेंट घाटे' को ठीक किया जा सके.हालांकि, यह टैरिफ 150 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं लगाया जा सकता. इसकी समयसीमाबढ़ाने के लिए अमेरिकी पार्लियामेंट 'कांग्रेस' की मंजूरी लेनी होगी. राष्ट्रपति कोइस टैरिफ को लागू करने और जारी रखने के बारे में कांग्रेस से सलाह भी लेनी होती है.अमेरिकी कानून के इस सेक्शन का पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है.सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द करने का फैसला उन टैरिफ पर है, जोट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत एकतरफातौर पर लगाए थे. इनमें लगभग हर दूसरे देश पर लगाए गए 'रेसिप्रोकल टैरिफ' भी शामिलहैं. कोर्ट ने फैसले में कहा कि 1977 का कानून राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकारनहीं देता. ऐसा केवल कांग्रेस कर सकती है.