नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए नियम बनाए, हवाई क्षेत्र के पास के निर्माण पर होगी कार्रवाई

अहमदाबाद (Ahmedabad) में एयर इंडिया विमान दुर्घटना (Air Plane Crash) के बादनागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारीकिया गया है. इसमें एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए खतरा पैदा करने वाले स्ट्रक्चर्स परकड़ा एक्शन लेने का प्रावधान किया गया है. ‘डिमोलिशन ऑफ ऑब्सट्रक्शन रूल्स’, 2025के नाम से ये ड्राफ्ट 18 जून का जारी किया गया है. आधिकारिक गजट में प्रकाशित होनेके बाद यह लागू हो जाएगा.इइस नियम के लागू होने के बाद अधिकारियों के पास नोटिफाइड हवाई क्षेत्र में आनेवाले वैसे इमारतों और पेड़ों को हटाने का अधिकार होगा. जिनकी हाइट तय स्टैंडर्ड सेज्यादा होगी. इन उपायों से उड़ान में आई बाधाएं के चलते होने वाले दुर्घटनाओं कोरोकने में मदद मिलेगी.नए ड्राफ्ट के तहत एयरपोर्ट का प्रभारी अधिकारी निर्धारित हाइट लिमिट का उल्लंघनकरने वाले किसी भी स्ट्रक्चर को नोटिस भेज सकता है. इसके ओनर्स को साठ दिनों केभीतर डिटेल्ड जानकारी देनी होगी. नोटिस का जवाब नहीं देने पर आगे की कार्रवाई की जासकती है, जिसमें ऊंचाई कम करने के लिए तोड़फोड़ करना भी शामिल है.यदि नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) या कोई अधिकृत अधिकारी उल्लंघन की पुष्टि करताहै, इसके बाद वो ओनर्स को स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त करने या पेड़ काटने का आदेश जारीकर सकते हैं. इस आदेश का पालन 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए. किसी वैध आधार परइसमें 60 दिन का विस्तार भी दिया जा सकता है.किसी भी स्ट्रक्चर के फिजिकल वेरीफिकेशन के लिए अधिकारी दिन के उजाले में उस परिसरमें दाखिल हो सकते हैं. इसके लिए उन्हें ओनर को सूचना देनी होगी. अगर ओनर जांच मेंसहयोग नहीं करते हैं तो अधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ा सकते हैं.और मामले को DGCA को भेज सकते हैं.यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो प्रभारी अधिकारी को मामले की सूचना जिलाकलेक्टर को देनी होगी. इसके बाद प्रक्रिया के तहत जिला कलेक्टर अनधिकृत निर्माण याफिर पेड़ों को हटाने की कार्रवाई करेंगे.ओनर्स के पास इन आदेशों के खिलाफ प्रथम या द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास अपील करनेका अधिकार रहेगा. अपील करने के लिए एक फॉर्म भी जारी किया गया है. इस फॉर्म मेंजरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भरने के साथ 1 हजार रुपये फीस जमा करके अपील दायर कीजा सकती है. केवल वही लोग अपील दायर कर सकते हैं जो अधिकारियों के आदेश का पालनकरेंगे.वे भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 2 के तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं.अधिसूचना जारी करने के बाद बनाए गए किसी भी ढांचे के लिए मुआवजा नहीं मिलेगा.नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अधिसूचना के पब्लिश होने के बीस दिनों के भीतर जनता सेआपत्ति या सुझाव मांगे हैं. नागरिक उड्डयन महानिदेशक के पत्ते पर लोग अपनारिस्पॉन्स भेज सकते हैं.