पहली बार सीजफायर चाहते हैं नक्सली, सामने आई चिट्ठी, सरकार से मांगा 1 महीने का समय

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) ने कथित रूप से अपने शीर्ष नेता 'अभय' केनाम से एक बयान जारी किया है. इस कथित प्रेस नोट में ‘अभय’ के हथियार डालने औरअस्थायी शांति की पेशकश की गई है. 'अभय' उपनाम वरिष्ठतम पोलित ब्यूरो और सेंट्रलकमेटी मेंबर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव द्वारा इस्तेमाल किया जाता है.छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में लगातार नक्सल-विरोधी अभियान चल रहे हैं.इन्हीं अभियानों में इस साल महासचिव बसवराजू और सात सेंट्रल कमेटी मेंबर सहित इसकेशीर्ष नेता मारे गए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, CPI(माओवादी) ने सरकार से एक महीने का समय मांगा है ताकि वो जेल में बंद अपने नेताओंऔर कार्यकर्ताओं सहित देश भर के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्शकर सके, ताकि शांति की पहल पर आंतरिक सहमति बनाई जा सके.TOI ने छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बताया है किअभी इस प्रेस नोट की पुष्टि की जा रही है. ये पता लगाया जा रहा है कि ये असली है यानहीं. ये CPI (माओवादी) की ओर से जारी पहले के बयानों से अलग है. क्योंकि इसमें‘अभय’ की तस्वीर लगी है. राज्य की पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस प्रेस नोट कोसंज्ञान में लिया है. उन्होंने बताया,इसके कॉन्टेंट की सावधानी से जांच की जा रही है. CPI (माओवादी) से बातचीत पर कोई भीफैसला पूरी तरह से सरकार के हाथ में है. सरकार परिस्थितियों पर उचित विचार और आकलनके बाद ही निर्णय लेगी.केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में नक्सल विरोधीअभियानों के कारण उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.CPI (माओवादी) के बयान में, मार्च 2025 के आखिरी हफ्ते से शांति वार्ता के अपनेआह्वान की चर्चा की गई है. कहा गया है कि उन्होंने 10 मई 2025 को ही हथियार डालनेऔर शांति का प्रस्ताव रखा था. उन्होंने तब भी अपने शीर्ष नेतृत्व के साथविचार-विमर्श के लिए एक महीने का समय मांगा था. हालांकि, केंद्र सरकार ने जवाब देनेके बजाय, अपने जवाबी अभियान तेज कर दिए, जिसके तहत CPI (माओवादी) के महासचिवबसवराजू और 28 अन्य मारे गए.ये भी पढ़ें: दिल्ली दंगा 2020- पुलिस की जांच में गंभीर खामियां! 93 में से 17मामलों में कोर्ट ने बनावटी सबूत और गवाह की बात कहीCPI (माओवादी) प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर कहा है,बदली हुई वैश्विक और राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा शीर्षपुलिस अधिकारियों द्वारा हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने की लगातार अपीलोंको देखते हुए, हमने सशस्त्र संघर्ष छोड़कर अस्थायी संघर्ष विराम करने का फैसला कियाहै. हम भविष्य में भी राजनीतिक दलों और कार्यकर्ता संगठनों के साथ मिलकर जनता केअधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे.संगठन ने सरकार के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने की पेशकश की है. उन्होंने एकमहीने के लिए औपचारिक संघर्ष विराम की घोषणा और जंगलों में उनके खिलाफ तलाशी औरघेराबंदी अभियान रोकने की मांग की है. उन्होंने एक ईमेल के जरिए वामपंथी संगठनों,कार्यकर्ताओं और अपने शुभचिंतकों से भी राय मांगी है. 15 अगस्त को जारी इस बयान मेंकहा गया कि कुछ कारणों से इसे देरी से जारी किया गया है.