छत्तीसगढ़ में अब 'बात-बात' पर मंत्रियों, अफसरों को गार्ड ऑफ ऑनर देना बंद

छत्तीसगढ़ सरकार ने 'तंत्र' को 'लोक' के करीब लाने की एक पहल की है. सरकार नेमंत्री, नेताओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर (GuardOf Honour) की परंपरा को खत्म कर दिया है. यह व्यवस्था अब राष्ट्रीय और राजकीयआयोजनों तक ही सीमित रहेगी. गृह विभाग ने मौजूदा नियमों में तत्काल प्रभाव सेसंशोधन करते हुए इसके लिए एक आदेश जारी किया है.इस आदेश के तहत अब सामान्य दौरों, निरीक्षण और आगमन-प्रस्थान (जिला भ्रमण) के दौरानराज्य के गृहमंत्री, दूसरे मंत्रियों, डीजीपी और सीनियर पुलिस अधिकारियों को गार्डऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा. हालांकि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद पुलिस स्मृतिदिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राजकीय समारोह और पुलिस दीक्षांत समारोहों में गार्ड ऑफऑनर की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी.गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, पुलिस फोर्स की कार्यक्षमता बढ़ाने और औपनिवेशिकपरंपराओं को समाप्त करने के उद्देश्य से गॉर्ड ऑफ ऑनर से जुड़े नियमों में संशोधनकिया गया है. आदेश में कहा गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार संवैधानिक पदों पर आसीनअतिथियों के लिए यह व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्रीविजय शर्मा की पहल पर राज्य के गृह विभाग ने औपनिवेशिक काल से चली आ रही इसव्यवस्था की समीक्षा करके इसमें बदलाव किया.ये भी पढ़ें - कथावाचक को यूपी पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सवाल उठे तो गोलमोलजवाब देने लगेकिसे दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर?भारत में गार्ड ऑफ ऑनर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो संवैधानिक या आधिकारिक तौरपर मान्यता प्राप्त पदों पर आसीन होते हैं. इनमें भारत के राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं.आधिकारिक यात्राओं के दौरान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों या सरकार प्रमुखों जैसेराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है.इसके अलावा सीनियर सैन्य अधिकारियों को कमांड बदलने या रिटायरमेंट परेड जैसेमहत्वपूर्ण समारोहों में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है. वहीं सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलऔर पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान शहादत देने पर उनके बलिदान के सम्मान मेंगार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाता है.