‘चंडीगढ़ पर तुरंत कोई फैसला नहीं...’, गृह मंत्रालय ने मोदी सरकार का प्लान बताया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ में उपराज्यपाल का शासन स्थापित किए जाने कीअटकलों पर रविवार 23 नवंबर को बयान जारी किया. अमित शाह के मंत्रालय ने साफ कहा किकेंद्र सरकार सिर्फ चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने परविचार कर रही है. अभी यह शुरुआती चरण में है. इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. गृह मंत्रालय ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, “यह प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के विचार में है. इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लियागया है. यह सिर्फ चंडीगढ़ के लिए केंद्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान करनेसे जुड़ा है. इससे चंडीगढ़ की व्यवस्था, प्रशासन या पंजाब-हरियाणा के साथ उसकेसंबंधों में कोई बदलाव नहीं होगा.”पोस्ट में आगे लिखा गया, “केंद्र सरकार सभी से बातचीत करने के बाद ही कोई कदम उठाएगी. चंडीगढ़ के हितों कापूरा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार की अभीइस विषय पर आने वाले शीतकालीन सत्र में कोई बिल लाने की योजना नहीं है.”कैसे शुरू हुआ विवाददरअसल, बीते दिनों संसद की बुलेटिन में “संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025” काजिक्र सामने आया था. इस बिल में चंडीगढ़ को आर्टिकल-240 में शामिल करने का प्रस्तावथा. संविधान के आर्टिकल-240 में उन केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का प्रशासन आता है,जिनके पास विधायिका नहीं होती. ऐसे में अगर चंडीगढ़ को इसमें लाया गया तो वहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानीउपराज्यपाल की तैनाती की जाएगी. फिर इस केंद्र शासित प्रदेश का शासन उपराज्यपाल केजरिए चलेगा. अभी तक पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर काम करते हैं. अभी तक आर्टिकल-240 की कैटिगरी में अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली,दमन और दीव और पुडुचेरी (जब उसकी विधानसभा भंग या निलंबित हो) शामिल हैं. इस बदलावसे चंडीगढ़ का प्रशासन भी इन्हीं क्षेत्रों जैसा हो जाएगा यानी चंडीगढ़ के लिए एकस्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया जाएगा.विपक्ष भड़कापंजाब के सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी (AAP) और विपक्षी कांग्रेस दोनों ही इसप्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्रसरकार पंजाब के चंडीगढ़ पर अधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. चंडीगढ़ अभीहरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है.यह भी पढ़ेंः 'चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक', मोदी सरकार का नया प्लान देख बोले CMभगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब के साथ “अन्याय” बताया. उन्होंने कहाकि चंडीगढ़, पंजाब का अभिन्न हिस्सा है. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग नेचेतावनी दी कि चंडीगढ़ को “छीनने” की किसी कोशिश के गंभीर नतीजे होंगे.वहीं, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर “हमला”बताया. AAP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने सभी पंजाब सांसदों से गृह मंत्री सेमिलने की अपील की. लेकिन अब केंद्र के बयान के बाद इस मुद्दे पर सरकार का आधिकारिकरुख साफ हो गया है.