'चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक', मोदी सरकार का नया प्लान देख बोले CM भगवंत मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को भारतीयसंविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने का प्लान बनाया है. इसका मतलब यह है कि चंडीगढ़में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल की तैनाती की जाएगी. फिर इस केंद्र शासितप्रदेश का शासन उपराज्यपाल के जरिए चलेगा. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकदम का कड़ा विरोध जताया है. माना जा रहा है कि इससे पंजाब का चंडीगढ़ पर हक कमजोरहो सकता है.संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश किया जाएगा,जो 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा. पंजाब के सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी (AAP) औरविपक्षी कांग्रेस दोनों ही इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है किभारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब के चंडीगढ़ पर अधिकारको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो अभी पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्तराजधानी है.संविधान में आर्टिकल 240 के तहत उन केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का प्रशासन होताहै, जिनके पास विधायिका नहीं होती. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसश्रेणी में अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव औरपुडुचेरी (जब उसकी विधानसभा भंग या निलंबित हो) शामिल हैं.इस बदलाव से चंडीगढ़ का प्रशासन भी इन्हीं क्षेत्रों जैसा हो जाएगा, यानी चंडीगढ़के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया जाएगा. अभी तक पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़के प्रशासक के तौर पर काम करते हैं.यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आ रहा है, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही मेंहरियाणा के फरीदाबाद में हुई नॉर्दन जोनल काउंसिल की बैठक में चंडीगढ़ को पंजाब काहिस्सा बताकर उसे तुरंत पंजाब को सौंपने की मांग की थी. चंडीगढ़ को लेकर केंद्र सेकदम पर भगवंत मान ने X पर लिखा,"संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्तावितसंविधान (131वां संशोधन) बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं.यह संशोधन पंजाब के हितों के खिलाफ है. हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के खिलाफ रचीजा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे. हमारे पंजाब के गांवों को उजाड़कर बनेचंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है. हम अपना हक यूं ही नहीं जाने देंगे. इसके लिए जोभी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएंगे."ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ…pic.twitter.com/06K8e5wZ4w— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 22, 2025कांग्रेस की पंजाब यूनिट के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी मोदी सरकार केकदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने X पर लिखा,“चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने के लिए भारतीय संविधान में प्रस्तावित 131वां संशोधनकाफी चिंताजनक है. अगर इसे कानूनी रूप दिया गया, तो पंजाब में इसके गंभीर परिणामहोंगे. मैं भारत सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह करता हूं, क्योंकिइससे पूरे पंजाब में काफी चिंताएं पैदा हो गई हैं. यह एक नासमझी भरा दुस्साहस है,जिसके गंभीर परिणाम होंगे.”The proposed 131st amendment to the Constitution of India envisaging to separateChandigarh from Punjab is quite worrying. If legislated, it will have a seriousfallout in Punjab.I urge the Government of India to clarify the matter as it has led to a lot ofconcern across…— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) November 22, 2025उन्होंने आगे लिखा,"चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है. इसकी स्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का अभूतपूर्वविरोध होगा. सिर्फ इसलिए कि इसके मूल राज्य को वापस सौंपे जाने में देरी हुई है,पंजाब के पक्ष और उद्देश्य को कमजोर नहीं करता."अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से गुजारिश की कि वे इस मामले कोतुरंत केंद्र के सामने उठाएं, ताकि अगर कोई प्रस्ताव है, तो उसे बहुत देर होने सेपहले ही जड़ से खत्म किया जा सके.