संचार साथी ऐप पर केंद्र सरकार का यू-टर्न! कहा- कर सकते हैं डिलीट

केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप को फोन में अनिवार्य बनाने के फैसले पर यू-टर्न लेलिया है. अब सरकार ने कहा है कि यूजर अपने फोन से ऐप को डिलीट कर सकते हैं.केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार, 2 दिसंबर को मीडिया सेबात करते हुए इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप फोन में अनिवार्यनहीं है.शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में जाने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे मामलेपर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा,अगर आप संचार साथी नहीं चाहते हैं, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं. यह ऑप्शनल है. यहहमारा फर्ज है कि हम इस ऐप को सभी को बताएं. इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं,यह यूज़र पर निर्भर करता है.#WATCH | Delhi | "... If you don't want Sanchar Sathi, you can delete it. It isoptional... It is our duty to introduce this app to everyone. Keeping it intheir devices or not, is upto the user...," says Union Minister forCommunications Jyotiraditya Scindia. pic.twitter.com/iXzxzfrQxt— ANI (@ANI) December 2, 2025क्या था सरकार का आदेश?हालांकि, इससे पहले केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने जो निर्देश जारी किए थे, उसकेमुताबिक फोन में इसके फीचर को रोका या हटाया नहीं जा सकता. सरकार के इस फैसले कातीखा विरोध शुरू हो गया था. मुख्य रूप से विपक्षी दल के नेता इसे लेकर सरकार परहमलावर थे. उनका कहना था कि सरकार इस ऐप के बहाने लोगों की जासूसी करना चाहती है.विपक्षी दलों ने इसे निजता का उल्लंघन बताया था और इसे लोगों की निगरानी करने काटूल बताया था.हालांकि, अब सरकार की सफाई आने के बाद संभावना है कि विवाद थम जाए. इससे पहलेडिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DOT) ने 28 नवंबर को निर्देश जारी करते हुए सभीमोबाइल फोन निर्माताओं और इम्पोर्टर्स से कहा था कि भारत में सभी फोन में संचारसाथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए. DoT का कहना है कि इसका मकसद लोगों को असलीडिवाइस वेरिफाई करने और टेलीकॉम सर्विस का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद करना है.विपक्ष ने किया था विरोधआदेश के मुताबिक, किसी भी नए हैंडसेट के शुरुआती सेटअप के दौरान ऐप दिखना चाहिए औरइस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए. साथ ही फोन निर्माता ऐप के किसी भी फीचर कोछिपा या डिसेबल नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे डिवाइस, जो पहले ही बन चुके हैंऔर बिकने के लिए स्टोर्स में हैं, उन में भी अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करने के लिएकहा गया है. आदेश में कहा गया है कि कंपनियों को 90 दिन के भीतर इसका पालन करनाहोगा. साथ ही 120 दिन में कम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी होगी.यह भी पढ़ें- हम पर-आप पर-सब पर नज़र रखेगा 'संचार साथी' ऐप? कांग्रेस का तो ऐसा हीमानना है!इस पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि बिग ब्रदर(सरकार) हम पर नजर नहीं रख सकता. डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DOT) का यहनिर्देश पूरी तरह से गैरकानूनी है. उन्होंने कहा था कि प्राइवेसी का अधिकार,संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और आज़ादी के बुनियादी अधिकार का एक जरूरीहिस्सा है. एक प्री-लोडेड सरकारी ऐप, जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीयपर नज़र रखने का एक डरावना टूल है.