मेघालय-असम के बीच 167 किमी हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी, क्यों महत्वपूर्ण है ये प्रोजेक्ट?
प्रोजेक्ट का 144.80 किलोमीटर का हिस्सा मेघालय से गुजरेगा. बाकी बचा 22 किलोमीटर का हिस्सा असम में होगा.
केंद्रीय कैबिनेट ने 30 अप्रैल को हुई मीटिंग के बाद कई बड़े फैसलों के बारे में बताया. कैबिनेट का एक फैसला पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़ा था. सरकार ने मेघालय के मावलिंग्खुंग से असम के पंचग्राम तक बनने वाले हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूर कर दिया है. ये कॉरिडोर 166.80 किलोमीटर लंबा होगा. जिसकी कुल लागत 22 हजारे 864 करोड़ रुपये है. ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाया जाएगा.
सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार इस प्रोजेक्ट का 144.80 किलोमीटर का हिस्सा मेघालय से गुजरेगा. बाकी बचा 22 किलोमीटर का हिस्सा असम में होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCPA) ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है.
प्रस्तावित ग्रीन फील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट से गुवाहाटी से सिलचर के बीच ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा. साथ ही यहां रोड सेवाओं में सुधार होगा. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने बताया,
"इस हाई-स्पीड कॉरिडोर के बनने से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के बराक घाटी क्षेत्र, और गुवाहाटी से कनेक्टिविटी में सुधार होगा. इससे यात्रा की दूरी और समय में काफी कमी आएगी."
सरकार ने ये भी कहा कि इस प्रोजेक्ट की मदद से देश की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. कॉरिडोर से असम और मेघालय के बीच संपर्क में सुधार होगा. ये मेघालय में बिजनेस के विकास सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा. क्योंकि प्रोजेक्ट मेघालय के सीमेंट और कोयला उत्पादन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा.
सरकार ने नोटिफिकेशन के अनुसार, ये कॉरिडोर गुवाहाटी एयरपोर्ट, शिलांग एयरपोर्ट और सिलचर एयरपोर्ट (मौजूदा NH 06) से आने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करेगा. इससे पूर्वोत्तर में पर्यटकों द्वारा पसंद किए जाने वाले सुंदर स्थानों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और टूरिज्म को पुश मिलेगा.
ये परियोजना गुवाहाटी, शिलांग और सिलचर के बीच इंटरसिटी कनेक्टिविटी में सुधार करेगी. प्रोजेक्ट जो री भोई, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय में पूर्वी जयंतिया हिल्स और असम में कछार जिले से होकर गुजरेगा. इससे मौजूदा NH 06 पर भीड़भाड़ कम होगी. साथ ही ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मुताबिक परिवहन के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगा.
सरकार के बयान में बताया गया कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर शिलांग-सिलचर कॉरिडोर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे गुवाहाटी, शिलांग, सिलचर, इंफाल, आइजोल और अगरतला के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा.
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