बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची की छंटनी? चुनाव आयोग के फैसले पर उठा राजनीतिक तूफान

चुनाव आयोग (Election Commission) ने बिहार (Bihar) में आगामी चुनावों से पहलेमतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की घोषणा की है.आयोग ने बताया कि यह कदम मतदाता सूची को अपडेट करने और सभी कमियों को दूर करने केलिए उठाया गया है. लेकिन विपक्षी पार्टियां कांग्रेस (Congress) और राजद (RJD) नेइस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. और इसे NDA गठबंधन को फायदा पहुंचाने की कवायद करारदिया है.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा किचुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है. इसका मतलब है किमतदाता सूची में सब कुछ ठीक नहीं है.बाकी विपक्षी दलों ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा किइस प्रक्रिया के चलते राज्य में होने वाले चुनावों से पहले लाखों वंचित मतदाताओं कावोट का अधिकार छिन जाएगा.चुनाव आयोग ने 24 जून को कहा था कि बिहार में सभी मौजूदा वोटर्स जो 2003 से मतदातासूची में नहीं थे, उन्हें फिर से अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज उपलब्धकराने होंगे. आयोग ने बताया कि बिहार के बाद इस प्रैक्टिस को पूरे देश में लागूकिया जाएगा.चुनावों की निगरानी के लिए गठित कांग्रेस की ईगल समिति ने 26 जून को एक बयान जारीकर कहा, आसान भाषा में कहें तो चुनाव आयोग मौजूदा मतदाता सूची को पूरी तरह से खत्म करनाचाहता है और राज्य के लिए एक नई मतदाता सूची बनाना चाहता है. यह स्पष्ट तौर पर इसबात पर मुहर लगाता है कि भारत की मतदाता सूची में सब कुछ ठीक नहीं है. बिल्कुल वहीबात जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के सबूतों के साथबार-बार बता रहे हैं.आठ सदस्यीय ईगल समिति ने कहा कि लाखों संघ और राज्य सरकार के अधिकारी अब यह तयकरेंगे कि किसके पास सही दस्तावेज है और किसे आने वाले बिहार चुनाव में वोट देने काअधिकार है. इसमें राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करके जानबूझकर वोटर्स को वोट केअधिकार से वंचित करने का जोखिम है.इससे पहले 25 जून को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी राजनीतिकदलों के साथ एक बैठक की थी. इस बैठक में राजद, कांग्रेस, भाकपा (माले) लिबरेशन,भाकपा और माकपा समेत इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से SIR को खारिजकर दिया. और इसे गरीब, ग्रामीण और अल्पसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करनेकी एक चाल बताया.राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया किउनकी पार्टी इस मसले पर चुनाव आयोग से संपर्क करेगी. उन्होंने कहा, यह एक बहुत बड़ी कवायद है. सिर्फ ढाई महीने में बिहार चुनाव की अधिसूचना आने कीउम्मीद है ऐसे में इसकी टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल है. यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरूहो सकती थी. हमें लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया सबाल्टर्न क्लास, अल्पसंख्यक,पिछड़े और दलितों को चुनावी प्रक्रिया से गायब कर देने की कोशिश है.विपक्षी दलों ने दस्तावेजों को लेकर आयोग की सख्त गाइडलाइन्स को लेकर सवाल उठाएहैं. नए नियमों के मुताबिक जन्म समूह के आधार पर अलग-अलग प्रमाण पत्र देने होंगे. 1जुलाई 1987 और 2 दिसंबर, 2004 के बीच जन्म लेने वाले वोटर्स को अपने माता-पिता मेंसे किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा. वहीं 2 दिसंबर, 2004 के बादजन्म लेने वाले लोगों को अपने माता-पिता दोनों के दस्तावेज दिखाने होंगे.CPI (ML)L के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को असम केनेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC) से मिलता जुलता बताया है. उन्होंने मुख्य चुनावआयुक्त को एक पत्र लिखकर बताया है कि एक महीने में लगभग 8.1 करोड़ वोटर्स कासत्यापन करना बेहद बेतुका और अतार्किक कदम है.RJD ने SIR की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं. 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22नवंबर को समाप्त हो रहा है. चुनाव अक्टूबर और नवंबर के बीच होने की उम्मीद है.बिहार में मतदाता सूची में मामूली बदलाव भी कांटे की टक्कर वाली सीटों पर नतीजे तयकर सकता है. पार्टियों को डर है कि सीमांचल के किशनगंज, अररिया और सुपौल जैसेनिर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम सहित अल्पसंख्यक वोटर्स पर दस्तावेजों को लेकरचुनाव आयोग की सख्ती का बुरा असर हो सकता है.ये भी पढ़ें - RJD के लिए लालू यादव जरूरी या मजबूरी, पूरी कहानी समझ लीजिएचुनाव आयोग के फैसले के आलोचकों का एक तर्क ये है कि बिहार की जन्म पंजीकरण दर 75फीसदी के आसपास है. और कई ग्रामीण परिवारों के पास औपचारिक रिकॉर्ड नहीं है. उनकेमुताबिक मानसून से बंधे, कृषि आधारित समुदायों के लिए चुनाव आयोग की शर्तें पूरी करपाना मुश्किल होगा. और इसके चलते एक बड़ी आबादी वोट देने के अधिकार से वंचित होसकती है.वहीं चुनाव आयोग का तर्क है कि SIR, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 326और धारा 21 के तहत एक संवैधानिक जरूरत है. एक प्रेस नोट में आयोग ने बताया कि तेजीसे हो रहे शहरीकरण, लगातार हो रहे पलायन, युवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि,मृत्यु की सूचना नहीं मिल पाना और विदेशी घुसपैठियों के नामों का लिस्ट में आनेजैसे कई कारणों से यह विशेष पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है. आयोग का मकसद एक साफ, सटीकऔर भरोसेमंद मतदाता सूची तैयार करना है.