अरुणाचल सीएम के परिवार को 'खूब' ठेके मिलने पर सुप्रीम कोर्ट बोला- 'ये इत्तेफाक कमाल का है.... '

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार की कंपनियोंको सरकारी ठेके दिए जाने पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि कमाल का इत्तेफाक है किबेहद कम अंतर की बोली लगाने वाली कंपनी को ठेका मिल जाता है. कोर्ट ने अब राज्यसरकार से पेमा खांडू और उनके रिश्तेदारों की कंपनी को दिए गए ठेकों की पूरी जानकारीमांगी है. इसके लिए सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा है. वहीं मामले कीअगली सुनवाई अब फरवरी 2026 में होगी.अरुणाचल प्रदेश सरकार पर आरोप है कि उसने बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री पेमा खांडूऔर उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को ही सरकारी ठेका दिया. 2024 में इसे लेकर कोर्टमें याचिका दाखिल की गई थी. आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की पत्नी औरभतीजे की कंपनियों को बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए टेंडर आवंटित किए गए.याचिकाकर्ताओं ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) या फिर SIT से इस मामलेकी जांच कराने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 2 दिसंबर को इस केस कीसुनवाई हुई.CBI जांच के नहीं दिए आदेशजस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी वह मामलेकी CBI जांच का आदेश नहीं देना चाहते. वह चाहते हैं कि पहले राज्य और जानकारी दे.लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट कोबताया,पिछले 10 सालों में अकेले तवांग में 188 करोड़ रुपये के 31 ठेके पेमा खांडू केपरिवार से जुड़े लोगों की कंपनियों को दिए गए. इसके अलावा वर्क ऑर्डर के ज़रिए 2.61रुपये करोड़ के काम भी दिए गए. राज्य की पॉलिसी के मुताबिक 50 लाख रुपये से कम केकामों के लिए बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है. सरकार कहती है कि हम उनकंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, जिन पर स्थानीय लोग भरोसा करते हैं. औरजिन कंपनियों पर लोग भरोसा करते हैं, वह CM और उनकी पत्नी वगैरह की कंपनियां हैं,क्योंकि वह उस इलाके से आते हैं.प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि लगभग सभी मामलों में 2 कंपनियों ने टेंडर भरा.मुख्यमंत्री के करीबियों की कंपनी जो टेंडर देती है, वह दूसरी कंपनी से 0.01% कमहोता है. इसलिए उन्हें टेंडर दे दिया जाता है.बिहार के चारा घोटाले का जिक्र इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि क्या यह बिहार के चारा घोटाला जैसा कुछ है.इसका जवाब देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा- एक तरह से. इसके बाद अरुणाचल सरकार केवकील ने याचिकाकर्ताओं के अधिकार और असलियत पर सवाल उठाया. इस पर जस्टिस नाथ नेजवाब दिया,वह एक केस लेकर आए हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ऑर्डर बड़े अधिकारियों, उनकेपरिवार के सदस्यों या उनकी कंपनियों को दिए जा रहे हैं. जिसमें मुख्यमंत्री, उनकीपत्नी, भाई शामिल हैं. राज्य के जवाब में, यह बात सामने आई है कि ये वे वर्क ऑर्डरहैं, जो दिए गए हैं और ये वे कंपनियां हैं, जहां डायरेक्टर, प्रोप्राइटर वगैरहफलाने-फलाने हैं. इस पर कोई विवाद नहीं है. इसलिए हम सोचेंगे कि क्या किसी जांच कीज़रूरत है. सीधा सा आरोप है कि सभी वर्क ऑर्डर A, B और C कंपनी को ही जा रहे हैं.प्लीज समझें कि एक राज्य में, CM के परिवार के सदस्यों को बड़ी संख्या में वर्कऑर्डर और टेंडर दिए जा रहे हैं.इस पर सरकार के वकील ने तर्क दिया कि राज्य के हलफनामे में यह नहीं बताया गया है किटेंडर किस रेशिया या अनुपात में दिए गए थे. उन्होंने कहा कि 15 साल में 31कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं. इस पर जस्टिस मेहता ने जवाब दिया,यह इत्तेफाक कमाल का है. जहां अंतर कथित तौर पर बहुत कम (0.01%) था, यहकार्टेलाइज़ेशन (टेंडर में हेराफेरी के लिए जानबूझकर किया गया गठजोड़) दिखाता है.अगर ऐसा है, तो यह गंभीर हो जाता है. जांच का दायरा यह पता लगाने तक भी बढ़ सकता हैकि क्या किसी और व्यक्ति को टेंडर की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जारही है… जो कुछ भी होगा, वह जांच में सामने आएगा.यह भी पढ़ें- कार का इंश्योरेंस लिया, दिल्ली ब्लास्ट में जान गई, क्लेम मिलेगाक्या?अंत में कोर्ट ने राज्य को सभी जिलों के लिए एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने कानिर्देश दिया और मामले को फरवरी तक सुनवाई के लिए टाल दिया. इससे पहले कोर्ट नेमार्च 2025 में राज्य के गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार से उनपार्टियों के बारे में डिटेल्ड जवाब मांगे थे, जिन्हें सरकारी ठेके दिए गए थे.