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फर्जी बिल लगा चुराया करोड़ों का टैक्स, 90 हजार कर्मचारियों पर हो सकती है कार्रवाई
31 दिसंबर, 2024 तक लगभग 90,000 टैक्सपेयर्स ने अपने ITR में लगभग 1,070 करोड़ रुपये के गलत डिडक्शन के दावों को वापस लिया है.
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PSUs और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक करीब 90 हजार सैलरीड कर्मचारियों ने गलत टैक्स डिडक्शन के दावोें से 31 दिसंबर, 2024 तक 1 हजार 70 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं (90 thousand salaried individuals withdraw wrongful tax claims). माने ऐसे लोगों ने गलत तरीके से किए गए टैक्स डिडक्शन के दावों को वापस लिया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाए गए अलग-अलग तलाशी अभियान, जब्ती और सर्वे ऑपरेशन के दौरान ये बात सामने आई है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों ने ITR के सेक्शन 80सी, 80डी, 80ई, 80जी, 80जीजीबी, 80जीजीसी के अंतर्गत गलत टैक्स कटौतियों का दावा कर अपने टैक्स लाभ उठाया है. सूत्रों से पता चला है कि ऐसे लोग PSUs, MNCs, LLPs, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों के कर्मचारी हैं.
अधिकांश लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे थेरिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि टैक्स में कटौती के ऐसे दावे करने वाले अधिकांश लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे थे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में एक और घपला सामने आया है. टैक्स पेयर्स ने ITR के सेक्शन 80जीजीबी/80जीजीसी के तहत जो डिडक्शन क्लेम किए हैं, उनमें और ITR में दर्शाई गई कुल रिसीट्स के बीच बहुत बड़ा अंतर पाया गया है. इतना ही नहीं सूत्रों ने बताया कि सेक्शन 80सी, 80ई, 80जी के तहत क्लेम किए गए डिडक्शन भी संदिग्ध प्रतीत हुए हैं.
कर्मचारियों की पहचान कर ली गई हैसूत्रों के मुताबिक TDS क्लेम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर ली गई है. टैक्स डिपार्टमेंट अधिक से अधिक ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करेगा जिन पर सेक्शन 80ई, 80जी, 80जीजीए, 80जीजीसी और अन्य कटौतियों के तहत फर्जी कटौतियों का दावा करने का संदेह है. रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा,
एक सूत्र ने कहा ने बताया कि 31 दिसंबर, 2024 तक लगभग 90,000 टैक्सपेयर्स ने अपने ITR में लगभग 1,070 करोड़ रुपये के गलत डिडक्शन के दावों को वापस लिया है. और इन लोगों ने अतिरिक्त टैक्स का भुगतान किया है. सूत्रों ने बताया कि वॉलेंट्री टैक्स कंप्लायंस को बढ़ावा देने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभाग आउटरीच प्रोग्राम्स शुरू कर रहा है.
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