अग्निवीर योजना खत्म होगी, देशभर में बटेंगे लैपटॉप; सपा के चुनावी वादों के पिटारे से इस बार क्या निकला?

Samajwadi Party Manifesto: Akhilesh Yadav ने अपनी पार्टी के घोषणापत्र में महिलाओं और किसानों के लिए महत्वपूर्ण बातें कही हैं. उन्होंने पूरे देश में युवाओं को फ्री लैपटॉप देने का भी वादा किया है.

सपा ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. (तस्वीर साभार: PTI)

रवि सुमन

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10 अप्रैल 2024 (Updated: 10 अप्रैल 2024, 15:49 IST)

Updated: 10 अप्रैल 2024 15:49 IST

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लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणापत्र (Samajwadi Party Manifesto) जारी कर दिया है. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की पार्टी ने 2025 तक जातीय जनगणना कराने का वादा किया है. 2029 तक सबको न्याय, फ्री शिक्षा और महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है. किसानों के कर्ज को माफ करने और सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को भरने की बात भी कही गई है.

सपा ने अपने घोषणापत्र में किसानों को कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने का वादा किया है. मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 450 रुपए करने की बात कही है. साथ ही साल में 150 दिन काम देने का वादा भी किया गया है. अखिलेश की पार्टी ने वादा किया है कि युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा.

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• मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 को पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा.
• सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा.
• अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा.
• सशस्त्र बलों में रेगुलर भर्ती की जाएगी.
• पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा.
• भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा.
• अनुसंधान एवं विकास के बजट को दोगुना किया जाएगा.
• देश को AI के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे.
• कुटीर उद्योगों पर काम किया जाएगा.
• GST में सुधार किया जाएगा.

अखिलेश यादव ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन की बात कही है. उन्होंने परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना 2 साल के भीतर संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का वादा किया है. जिसके भीतर दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी. पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई है. लड़कियों के लिए 'फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन' और ‘केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा’ योजनाओं की बात की गई है. साथ ही गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का भी वादा किया गया है.